ग्राहकांना पॉलिसीची संपूर्ण माहिती द्या! सुप्रीम कोर्टाचे विमा कंपन्यांना निर्देश

ज्याप्रमाणे विमाधारक व्यक्तीचे स्वत:बद्दलची सर्व संबंधित तथ्ये उघड करणे हे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे...
ग्राहकांना पॉलिसीची संपूर्ण माहिती द्या! सुप्रीम कोर्टाचे विमा कंपन्यांना निर्देश

नवी दिल्ली : ज्याप्रमाणे विमाधारक व्यक्तीचे स्वत:बद्दलची सर्व संबंधित तथ्ये उघड करणे हे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे विमा कंपन्यांवरही विम्याबाबत कोणताही तपशील न लपवता विमाधारकाला माहिती जाहीर करण्याचे कायदेशीर बंधन आहे. पॉलिसीच्या अटी व शर्तींची संपूर्ण माहिती द्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात दिले आहे.

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने एका निकालात म्हटले आहे की, जसे विमाधारकाचे कर्तव्य आहे की स्वत:बद्दलची सर्व वस्तुस्थिती उघड करणे, त्याचप्रमाणे विमा कंपनीचेही कर्तव्य आहे की, ते ग्राहकाला पॉलिसी नियम व अटींबद्दल माहिती देतील. त्यांनी ऑफर फॉर्म किंवा प्रॉस्पेक्टसमध्ये दिलेल्या माहितीचे किंवा त्यांच्या एजंटने सांगितलेल्या माहितीचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाने फ्युचर जनरल इंडिया लाइफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडला तक्रारदार महाकाली सुजाता यांचा जीवन विमा दावा भरण्याचे निर्देश दिले. सुजाता ही मुळात विमाधारक एस व्यंकटेश्वरलूची एकमेव कायदेशीर वारस आहे. एस व्यंकटेश्वरलू यांचे फेब्रुवारी २०११ मध्ये निधन झाले.

या निकालात कंपनीने नेमके काय लपवले आहे हे स्पष्ट केले नसले तरी वेंकटेश्वरलू यांनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून वेगवेगळ्या पॉलिसी घेतल्याची माहिती दिली नसल्याचा युक्तिवाद फर्मने केला होता.

न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाले, एनसीडीआरसी (राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग)ने २२ जुलै २०१९ रोजी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला आहे. प्रतिवादी कंपनीला दिलेल्या दोन्ही पॉलिसींवर ७,५०,००० रुपये आणि ९,६०,००० रुपये विमा दाव्याची रक्कम भरण्याची जबाबदारी आहे. तक्रारदाराला तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून (वास्तविक पावतीच्या तारखेपर्यंत) वार्षिक ७ टक्के दराने व्याजासह अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी, एनसीडीआरसीने तक्रारदाराचा दावा नाकारला होता आणि पॉलिसी अंतर्गत दावा भरता येणार नाही ही कंपनीची भूमिका मान्य केली होती. कंपनीने म्हटले होते की, मृत व्यक्तीने वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून १५ जीवन विमा पॉलिसी घेतल्या होत्या आणि वस्तुस्थिती लपवताना त्या विमा कंपनी फ्यूचर जनरल इंडियाला कळवण्यात आल्या नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विमा कंपनीने जिल्हा मंचासमोर कोणताही कागदोपत्री पुरावा सादर केला नाही की, विमाधारकाने वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून अनेक विमा पॉलिसी घेतल्या आणि वस्तुस्थिती लपवली.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in