विधेयक झटपट मंजूर करण्याचे प्रमाण वाढले; PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचा अहवाल

संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकांवर विस्तृत, अभ्यासपूर्ण चर्चा अपेक्षित आहे. पण, सध्या अनेक विधेयके एकाच अधिवेशनात मांडून ती त्याच अधिवेशनात झटपट मंजूर करून घेण्याची प्रथा पडल्याचे उघड झाले आहे.
विधेयक झटपट मंजूर करण्याचे प्रमाण वाढले; PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचा अहवाल
विधेयक झटपट मंजूर करण्याचे प्रमाण वाढले; PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्चचा अहवाल
Published on

नवी दिल्ली: संसदेत सादर होणाऱ्या विधेयकांवर विस्तृत, अभ्यासपूर्ण चर्चा अपेक्षित आहे. पण, सध्या अनेक विधेयके एकाच अधिवेशनात मांडून ती त्याच अधिवेशनात झटपट मंजूर करून घेण्याची प्रथा पडल्याचे उघड झाले आहे.

१८ व्या लोकसभेत आतापर्यंत मांडण्यात आलेल्या विधेयकांपैकी निम्म्याहून अधिक विधेयके ही मांडल्या गेलेल्या अधिवेशनातच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर करण्यात आल्याचे दिसून येते. गेल्या वर्षभरात हा कल वेगाने वाढल्याचे 'पीआरएस लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च' च्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

'पीआरएस'च्या विश्लेषणानुसार, १८ व्या लोकसभेची स्थापना झाल्यापासून मांडलेल्या ६४ विधेयकांपैकी ३४ (अर्थात ५३ टक्के) विधेयके ही ज्या अधिवेशनात मांडली गेली होती, त्याच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली.

१६ व्या लोकसभेदरम्यान हे प्रमाण ३३ टक्के होते, जिथे मांडलेल्या १८९ विधेयकांपैकी ६३ विधेयके एकाच अधिवेशनात मंजूर झाली होती. १७ व्या लोकसभेत हे प्रमाण जवळजवळ दुप्पट होऊन ६२ टक्क्यांवर पोहोचले, जिथे १९० पैकी ११७ विधेयके एकाच अधिवेशनात संमत करण्यात आली. संसद आणि राज्य विधिमंडळांच्या कामकाजाचा अभ्यास करणाऱ्या 'पीआरएस' या स्वतंत्र संस्थेच्या नोंदीनुसार, १८ व्या लोकसभेची याबाबतची सुरुवातीची गती संथ होती.

२०२६ च्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात मांडलेल्या १० विधेयकांपैकी ५ विधेयकांनी एकाच अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळवली. हा कल १३ ऑगस्ट रोजी संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सर्वाधिक दिसून आला. मांडण्यात आलेल्या १२ विधेयकांपैकी ११ विधेयके अधिवेशन संपण्यापूर्वीच मंजूर झाली.

विचारार्थ व मंजुरीसाठी सूचीबद्ध असलेल्या दोन प्रलंबित विधेयकांपैकी एकही विधेयक 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, २०२५' आणि 'परदेशी योगदान (नियमावली) सुधारणा (एफसीआरए) विधेयक, २०२६' ही मंजूर होऊ शकली नाहीत.

'व्हीबीएसए' विधेयकाची तपासणी करणाऱ्या संसदीय समितीने अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही, तर 'एफसीआरए' सुधारणा विधेयक विरोधी पक्षांच्या विरोधानंतर संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवले.

खासदारांना अभ्यास करायला वेळ कमी

'पीआरएस'ने निदर्शनास आणून दिले की, विधेयक मांडणे आणि ते मंजूर करण्यातील कमी कालावधीमुळे खासदारांना प्रस्तावित कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी कमी वेळ मिळतो आणि भागधारकांशी चर्चा करण्याच्या संधी मर्यादित होतात. पावसाळी अधिवेशनात अनेक विधेयकांवर झालेल्या चर्चेचा वेळ हाच चिंतेचा विषय दर्शवतो.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)

logo
marathi.freepressjournal.in