बंडखोरी केलेल्या शिवसेनेच्या १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईचा फैसला सोमवारी दि.११ जुलै सुप्रीम कोर्टात होणार आहे; मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या सोमवारच्या कामकाज यादीवरच हा खटला नसल्याने सुनावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिवसेनेचे वकील मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही.रमणा यांच्याकडे सुनावणीची विशेष परवानगी किंवा पुढील तारीख मागणार आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयावर राज्यात नव्याने सत्तेवर आलेल्या सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी महाधिवक्तांशी चर्चा करून शिवसेनेच्या १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली होती. याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने २६ जून रोजी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना दिलासा देत ११ जुलैला सुनावणी होईल, असे स्पष्ट केले होते.
शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरोधात बंड करत सुरतमार्गे गुवाहाटी गाठली होती. शिवसेनेच्या ३९ आमदारांवर ११ अपक्ष आमदारांनी शिंदे गटाला पाठींबा दिल्याने उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आले होते. दरम्यानच्या काळात एकनाथ शिंदे यांची नवे सरकार स्थापनेबाबत भाजपशी चर्चा झाली. २९ जून रोजी बंडखोर गटासह भाजपने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, असे पत्र दिले. त्यानुसार राज्यपालांनी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना दिलासा देताना सरकारवर अविश्वास ठराव आणण्यासही हिरवा कंदील दाखवला होता. त्यामुळे मधल्या काळात अनेक घडामोडी घडून राज्यात बंडखोर गटाचे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले. बंडखोर गटाने शिवसेना हा मूळ पक्ष आणि चिन्ह यावर दावा केला आहे. उपाध्यक्षांनी केलेली अपात्रतेची कारवाई न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर असल्याचे सिद्ध करा, असे न्यायालयाने शिवसेनेच्या वकिलांना सांगताना, बंडखोरांवरील कारवाईवर निर्णय देण्यासाठी ११ जुलैपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी होत असून या सुनावणीवर सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे.
