भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आणि अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन (Raghuram Rajan) यांनी इशारा दिला की, येणारे वर्ष भारतासाठी नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक आव्हानात्मक असेल. ते म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी अनेक सुधारणा कराव्या लागतील. शिवाय निम्न मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित करून काही धोरणे आखणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन बुधवारी भारत जोडो यात्रेत सहभागी झाले होते. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्याशी चर्चा करताना त्यांनी देशासमोरील आर्थिक आव्हानांवर चर्चा केली. रघुराम राजन म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीयांना मोठा फटका बसला. हा वर्ग लक्षात घेऊन धोरण आखणे आवश्यक आहे.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याची गरज सांगून त्यांनी हरित ऊर्जेच्या वापरावर भर दिला. वाढत्या आर्थिक विषमतेच्या आव्हानांवर भाष्य करताना रघुराम राजन म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात घरून काम केल्यामुळे उच्च मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न वाढले. मात्र कारखान्यांतील कामगारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. त्यामुळे महामंदीच्या काळात आर्थिक विषमता वाढल्याचे दिसून आले. रघुराम राजन म्हणाले की, श्रीमंतांना कोणतीही आर्थिक समस्या जाणवत नाही. गरीब वर्गाला रेशन व इतर गोष्टींची मदत मिळाली. मात्र, निम्न मध्यमवर्गीयांना याचा मोठा फटका बसला. नोकऱ्यांअभावी बेरोजगारी वाढली आहे, असे सांगून त्यांनी या निम्न मध्यमवर्गासाठी सरकारने धोरण आखावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राहुल गांधी यांच्याशी संवाद साधताना राजन म्हणाले की, देशात पुढील क्रांती सेवा क्षेत्रात होऊ शकते. देशात नवीन प्रकारची हरितक्रांती घडत असून हवामान बदलाचे आव्हान लक्षात घेऊन भारत पवनचक्क्या आणि पर्यावरणपूरक इमारती उभारण्यात पुढाकार घेऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दल ते काय म्हणाले?
भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दल बोलताना रघुराम राजन म्हणाले की, पुढील वर्ष अधिक आव्हानात्मक असणार आहे. जागतिक पातळीवर विकासाचा वेग मंदावला आहे. याचा भारतावरही परिणाम होईल. निर्यातीत थोडीशी घट झाली आहे. महागाईही भारताच्या विकासात अडथळा ठरत आहे. बेरोजगारी वाढत असल्याने खासगी क्षेत्राने नोकऱ्यांसाठी पुढे यावे, असे आवाहन राजन यांनी केले. ते म्हणाले की, प्रत्येकाला सरकारी नोकरी मिळू शकत नाही. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर सुरू केल्यास कृषी क्षेत्रातही रोजगार निर्मिती होऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
