नवी दिल्ली : लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेली मतदान केंद्रांच्या फुटेजची मागणी अत्यंत तार्किक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती मतदारांच्या गोपनीयतेची आणि सुरक्षेचा भंग करणारी आहे. ही मागणी लोकप्रतिनिधित्व कायदा तसेच १९५० आणि १९५१ च्या कायद्याची आणि सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांच्या विरोधात आहे, असे स्पष्ट करून निवडणूक आयोगाने गांधी यांची मागणी अप्रत्यक्षरीत्या फेटाळून लावली आहे.
जर मतदान केंद्रांवरील फुटेज सार्वजनिक केले तर मतदान करणारे आणि मतदान न करणारे अशा दोन्ही लोकांच्या जीवाला असामाजिक घटकांकडून धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे कोणत्याही गटाची किंवा व्यक्तीची ओळख पटवणे सहज शक्य होईल, असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राहुल गांधी यांनी वारंवार महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप करताना त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मतदान केंद्रांचे फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. तसेच लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात ४२ लाख मतदार वाढले कसे, याचे उत्तर मागितले होते. त्यांच्या या मागणीवर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली होती. मात्र आता आयोगाने यावर उत्तर दिले आहे.
धमकीची शक्यता
याबाबत उदाहरण देताना आयोगाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या राजकीय पक्षाला एखाद्या केंद्रावर कमी मतदान झाले तर ते सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून हे समजू शकतील की त्यांना कोणी मतदान केले आणि कोणी मतदान केले नाही. यानंतर संबंधित मतदारांना धमकावले जाऊ शकते. निवडणुकीचे सीसीटीव्ही फुटेज निवडणूक आयोग ४५ दिवसांपर्यंत आपल्याजवळ ठेवते. जी पूर्णतः आयोगाची अंतर्गत बाब आहे. हे फुटेजदेखील निवडणुकीनंतर त्यासंबंधीच्या काही तक्रारी असतील आणि त्याबाबत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर गरजेसाठी ठेवण्यात आलेले असतात. निवडणूक निकालाच्या ४५ दिवसांनंतर कोणालाही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही. त्यामुळे या कालावधीनंतर मतदानाचे फुटेज राखून ठेवणे हे विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवणे आणि चुकीच्या बातम्या पसरवण्याची शक्यता वाढते. जर ४५ दिवसांपर्यंत निवडणूक याचिका दाखल झाली तर सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केले जात नाही. कोर्टाने जर ते मागितले तर ते उपलब्ध करून दिले जाते.
विरोधकांनी उठवला होता आवाज
काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रांवरील संध्याकाळी ५ नंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेबकास्टिंग फुटेजसह उमेदवारांचा व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसारखा काही इलेक्ट्रॉनिक डेटा सार्वजनिक करण्यापासून रोखण्यासाठी एका निवडणूक नियमात बदल केला होता. याचे कारण देताना त्याचा गैरवापर होऊ नये, असे सांगण्यात आले होते.
गोपनीयता राखणे हे कर्तव्य
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मतदारांची गोपनीयता राखणे हे निवडणूक आयोगासाठी अपरिहार्य आहे. निवडणूक आयोगाने कायद्यातील या आवश्यक सिद्धांताशी कधीही तडजोड केलेली नाही. सुप्रीम कोर्टानेही त्याच्याशी तडजोड होऊ दिलेली नाही. आपल्याकडील इलेक्ट्रॉनिक डेटाचा वापर चुकीच्या मागण्या करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो याच भीतीने आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगांना निर्देश दिले आहेत की, जर ४५ दिवसांच्या आत कोर्टात निवडणूक निकालांबाबत आव्हान दिले गेले नाही तर ४५ दिवसांनंतर निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग नष्ट करून टाकावेत.
ही तर मॅच फिक्सिंग - राहुल गांधी
फुटेज नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेवर राहुल गांधी यांनी ट्विट करून काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदान यादी कुठे आहे? मशीन रिडेबल फॉर्मेट देणार नाही? सीसीटीव्ही फुटेज देणार नाहीत? कायद्यात बदल करून हे फुटेज लपवण्यात आले आहेत. निवडणुकीचे फोटो आणि व्हिडीओ आता १ वर्ष नव्हे, तर ४५ दिवसांत नष्ट करून टाकणार? ज्यांच्याकडून उत्तर अपेक्षित आहे तेच पुरावे नष्ट करत आहेत. यावरून हे स्पष्ट होते की, मॅच फिक्स झालेली आहे आणि फिक्स करण्यात आलेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष असते.
