नवी दिल्ली : लोकसभेच्या २०२४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतांची मोठ्या प्रमाणावर चोरी कशी करण्यात आली, याचा लेखाजोखा मांडल्यानंतर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी निवडणूक आयोगाने काँग्रेसला मते देणाऱ्या मतदारांची नावेच डिलीट केल्याचा गंभीर आरोप केला.
देशात चालू असलेली मतचोरी कोण करीत आहे हे निवडणूक आयुक्तांना माहिती आहे. पण ते या सगळ्या घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत आहेत, त्यांचा बचाव करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. जवळपास पाऊण तास चाललेल्या सादरीकरणानंतर राहुल गांधींनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली आणि आयोगाला सात दिवसांची मुदतही दिली आहे.
काँग्रेसचे मुख्यालय असलेल्या इंदिरा भवनमध्ये घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोग व देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर आरोप केले. कर्नाटकात २०२३ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मतचोरी झाल्याचा दावा राहुल गांधींनी केला असून त्यासंदर्भातील काही पुरावेदेखील त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केले. मतदार यादीतून काही व्यक्तींची नावे वगळण्यासाठी त्यांच्या ओळखीचा वापर भलत्याच व्यक्तींनी केल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, यासाठी राज्याबाहेरचे मोबाईल क्रमांक ओटीपीसाठी वापरले गेल्याचेही ते म्हणाले. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या व्यक्तींच्या मोबाईल क्रमांकांचा वापर करण्यात आला, त्या व्यक्तींना स्वत: त्याबद्दल काही माहिती नव्हती. अशा दोन व्यक्तींनाही राहुल गांधींनी पत्रकार परिषदेत व्यासपीठावर बोलावले होते.
राहुल यांनी केल्या तीन प्रमुख मागण्या
राहुल गांधी यांनी यावेळी तीन प्रमुख मागण्या केल्या. मतदारांची नावे वगळण्यासाठीचे अर्ज केले त्या उपकरणांचा आयपी, नावे वगळण्यासाठीचे अर्ज करण्यासाठी देण्यात आलेल्या मोबाईल क्रमांकांचे पत्ते, अर्ज केल्यानंतर आलेले ओटीपी नेमके कुणाकडे गेले याची माहिती द्यावी, अशा या मागण्या आहेत. ही सर्व माहिती निवडणूक आयोगाने न दिल्यास ते घोटाळेबाजांना वाचवत असल्याचे सिद्ध होईल, असे ते म्हणाले. आता प्रश्न आहे की, हे सगळे कोण करीत आहे, याचे उत्तर निवडणूक आयोगाकडे आहे. हे जे कुणी करत आहेत, ते थेट भारताच्या राज्यघटनेवर हल्ला करत आहेत आणि अशा लोकांना मुख्य निवडणूक आयुक्त वाचवत आहेत. ते कर्नाटकच्या सीआयडीलाही माहिती देत नाहीत, असे ते म्हणाले.
‘मतचोरां’ना वाचवण्यासाठी आयोग माहिती देत नाही!
कर्नाटकमध्ये फेब्रुवारी २०२३ मध्ये गुन्हा दाखल झाला. राज्य सीआयडीने निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भातील माहिती मार्च २०२३ मध्ये मागितली. ऑगस्टमध्ये निवडणूक आयोगाने उत्तर दिले, पण त्यात माहिती दिलेली नव्हती. जानेवारी २०२४ मध्ये सीआयडीने पुन्हा निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पूर्ण माहितीची मागणी केली. पण त्यावर उत्तर आले नाही. सप्टेंबर २०२५ मध्ये सीआयडीने निवडणूक आयोगाला शेवटचे पत्र लिहिले. हे सगळे होत असताना कर्नाटक निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आणि या माहितीची मागणी केली. पण त्यावर काहीही उत्तर देण्यात आले नाही. त्यामुळे हा स्पष्ट पुरावा आहे की जे लोक हे करत आहेत, त्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार वाचवत आहेत, असेही विरोधी पक्षनेते म्हणाले.
प्रत्येक निवडणुकीत मतचोरी
ज्ञानेशकुमार यांनी देशाची लोकशाही उद्ध्वस्त करणाऱ्या लोकांना वाचवणे बंद केले पाहिजे. आम्ही १०० टक्के पुरावे सादर केले आहेत. हे पुरावे कुणीही नाकारू शकत नाही. निवडणूक आयोगाने आठवड्याभरात सगळी माहिती जाहीर करावी. नाहीतर ज्ञानेशकुमार घोटाळे करणाऱ्यांना वाचवत असल्यावर शिक्कामोर्तब होईल, असेही ते म्हणाले. मी इथे जे करतोय, ते माझे काम नाही. माझे काम लोकशाही प्रक्रियेचे संरक्षण करणे नसून त्या प्रक्रियांमध्ये सहभागी होणे आहे. संरक्षणाचे काम देशातल्या यंत्रणांचे आहे. पण या यंत्रणा हे काम करत नाहीत. त्यामुळे मला हे करावे लागत आहे. जेव्हा आम्ही येत्या २-३ महिन्यांत हे पुरावे देण्याचे काम संपवू, तेव्हा लक्षात येईल की भारतात प्रत्येक निवडणुकीत मतचोरी झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे मतदान केंद्र लक्ष्य
सर्वाधिक मतदारांची नावे वगळलेली १० मतदान केंद्र ही काँग्रेसच्या प्रभावक्षेत्रातली होती. २०१८च्या निवडणुकीत काँग्रेसने या १० पैकी ८ मतदान केंद्रांवर विजय मिळवला होता. हा फक्त योगायोग नाही. ही एक नियोजित मोहीम आहे, अशी आकडेवारी राहुल गांधींनी सादर केली. कर्नाटकमध्ये या प्रकरणाची चौकशी चालू आहे. कर्नाटकच्या सीआयडीने १८ महिन्यांत निवडणूक आयोगाला १८ पत्रे लिहिली आहेत आणि त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे खूप सोपी माहिती मागितली आहे. हे अर्ज जेथून भरले गेले, तिथला आयपी अॅड्रेस, जिथून अर्ज भरले गेले ती ठिकाणं आणि अर्ज भरल्यानंतर आलेले ओटीपी नेमके कुठे गेले याची माहिती मागवली गेली. पण निवडणूक आयोग ही माहिती देत नाही. कारण या माहितीच्या आधारे हे सगळे कुठून केले जात आहे याची माहिती उघड होईल, असे राहुल गांधी म्हणाले.
यावेळी पत्रकार परिषदेवेळी राहुल गांधी यांनी हा हायड्रोजन बॉम्ब नाही, हायड्रोजन बॉम्ब अजून बाकी असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मला आता निवडणूक आयोगातूनही लोक भेटत असून ते माहिती देत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. हायड्रोजन बॉम्ब कधी फोडणार असे विचारले असता राहुल गांधी म्हणाले की, हायड्रोजन बॉम्बमध्ये ‘ब्लॅक अँड व्हाइट’ आहे. मी पाया उभा करतोय आणि स्टेजवर पुराव्याशिवाय येत नाहीय. हा हायड्रोजन बॉम्ब नाहीय. हायड्रोजन बॉम्बची तयारी सुरू आहे. अजून हायड्रोजन बॉम्ब बाकी असल्याचा इशारा राहुल गांधी यांनी दिला.
जनतेने नाकारल्याने राहुल निराश - ठाकूर
दरम्यान, राहुल गांधी वारंवार होणाऱ्या पराभवामुळे आणि जनतेच्या नाकारण्यामुळे निराश झाले आहेत. त्यामुळेच ते फक्त आरोप करतात, पण सिद्ध करण्याची वेळ येते, तेव्हा पळून जातात, अशी टीका भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्रातही घोटाळा
महाराष्ट्राच्या राजुरामध्येही हेच घडले. येथे ६,८५० मतदारांची नावे वगळण्यात आली. राज्याबाहेरचे मोबाईल क्रमांक वापरले गेले. ज्यांच्या नावाने नवीन नावे समाविष्ट करण्याचे अर्ज केले होते, त्यांना त्याबद्दल माहितीच नव्हते. त्यामुळे एकच व्यवस्था हे प्रकार सगळ्या राज्यांमध्ये करत आहे. आमच्याकडे सगळ्यांचे पुरावे आहेत, असा दावा राहुल गांधींनी कागदोपत्री पुरावे सादर करून केला.
फडणवीसांनी राजानीमा द्यावा - सपकाळ
विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतचोरी करून सत्ता काबीज केली, हे पुराव्यांसह काँग्रेस नेते राहुल गांधी उघड केले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघात ६,८५० मतचोरी झाल्याचे पुराव्याने सिद्ध झाले असून मतचोरी झाली नाही, असे म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोळे उघडे करून पाहावे. फडणवीस यांच्याच पोलिसांनी याप्रकरणी ‘एफआयआर’ दाखल केला आहे. त्यामुळे मतचोरी करून सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
निवडणूक आयोगाने आरोप फेटाळले
दरम्यान, राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर निवडणूक आयोगाने त्यांचे आरोप फेटाळले आहेत. त्यात अशा प्रकारे ऑनलाईन पद्धतीने कुणालाही कोणत्याही मतदाराचे नाव वगळता येत नाही किंवा नव्याने समाविष्ट करता येत नाही. तसेच, आलंदमध्ये २०२३ मध्ये मतदार याद्यांमध्ये फेरफार करण्याचे प्रयत्न करण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार, याप्रकरणी गुन्हादेखील दाखल करण्यात आला आहे, असे निवडणूक आयोगाने आपल्या ‘एक्स’ हँडलवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
