नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधात कथित बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने पुढील कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने या प्रकरणी कोणताही अहवाल सादर करू नये, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जोयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने राहुल गांधींचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. यानंतर खंडपीठाने हायकोर्टात याचिका दाखल करणारे कर्नाटकचे रहिवासी एस. विग्नेश शिशिर, सीबीआय आणि ईडी यांना नोटीस बजावली आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने एखादे निर्देश जारी करायचे असल्यास नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करणे अपेक्षित असते.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
याआधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने या प्रकरणातील सीबीआयच्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधान व्यक्त केले होते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्याला ताजी स्थिती सांगणारे नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. याशिवाय ईडीलाही चौकशीत काही गैरप्रकार आढळल्यास कारवाई करण्याची मुभा दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीला स्थगिती दिली आहे.
