नवी दिल्ली : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना कथित दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याच्या आपल्याच आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
दुसऱ्या पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी किंवा नोटीस दिल्याशिवाय अशा प्रकारे एफआयआरचे आदेश देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधी यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करता येणार नाही. शुक्रवारी संसदेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले गेले, त्याचवेळी राहुल यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्याची बातमी समोर आली होती.
शुक्रवारी खुल्या न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, शनिवारी न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाने आता या प्रकरणात विरोधी पक्षाला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० एप्रिल रोजी निश्चित केली आहे. त्यामुळे २० एप्रिलला राहुल गांधी आपली बाजू कोर्टासमोर मांडणार आहेत.
