

नवी दिल्ली : देशभरातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीच्या (एसआयआर) निर्णय प्रक्रियेवरून विरोधी पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत चालला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सुरुवातीपासूनच याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली असून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत निवडणूक आयोगाला ४८ लेखी प्रश्न विचारण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. इतकेच नव्हे, तर मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांनी त्याची प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तरे द्यावीत, अशी मागणीही गांधी यांनी केली आहे.
एसआयआर प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता देण्याची पद्धत, मतदारांची कथित वगळणी आणि आयोगाच्या ऑनलाइन मतदार नोंदणी प्रणालीमध्ये करण्यात आलेले बदल, या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. देशव्यापी विशेष सखोल फेरतपासणीचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सामूहिकरीत्या घेतला होता की, अन्य निवडणूक आयुक्तांना माहिती न देता, त्यांची मान्यता किंवा सहमती न घेता मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाचे अधिकार वापरले, असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
सध्याचा अर्ज मंजूर करून याचिकाकर्त्यांना प्रतिवादींकडे संबंधित प्रश्नावली पाठवण्याची परवानगी द्यावी. तसेच, प्रश्नांमध्ये नमूद केलेल्या संबंधित व्यक्तींनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तरे द्यावीत. उत्तरांमध्ये उल्लेख केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती जोडण्यात याव्यात. कोणत्याही कागदपत्राबाबत गोपनीयतेचा किंवा विशेषाधिकाराचा दावा असल्यास, त्याची कारणे प्रत्येक कागदपत्रासाठी स्वतंत्रपणे नमूद करावीत, जेणेकरून न्यायालयाला त्यावर निर्णय घेता येईल. न्यायालयाच्या परवानगीने एका पक्षकाराने दुसऱ्या पक्षकाराला माहिती मिळवण्यासाठी लेखी स्वरूपात विचारलेल्या प्रश्नांना 'इंटरोगेटरीज' (प्रश्नावली) असे म्हणतात.
प्रयत्न दुर्दैवी
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि आयोगाच्या निर्णयांविरोधात दाखल याचिकांवर निवडणूक आयोगाने २४८ पानांचे उत्तर सादर करून एसआयआर प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. अर्ज क्रमांक ६ मध्ये कोणताही बदल करण्यात आल्याचा आरोप फेटाळताना, मतदार नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वैधानिक अर्जामध्ये कोणताही बदल केला नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. पात्र व्यक्तीला मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज क्रमांक ६ भरावा लागतो, असे आयोगाने म्हटले आहे. 'निवडणूक आयोगावर आरोप करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवी आहे,' असे आयोगाच्या वतीने उपनिवडणूक आयुक्त भानू प्रकाश येतुरू यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
देशव्यापी एसआयआर प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता देणारा आयोगाचा कोणताही नोंदवलेला निर्णय उपलब्ध नसणे, ऑनलाइन अर्ज क्रमांक ६ मध्ये करण्यात आलेले बदल तसेच ईसीआयनेट आणि ईआरओनेट या मतदार यादींच्या डेटाबेसची कार्यपद्धती यावरही याचिकाकर्त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या प्रणाली केंद्रीकृत आणि पारदर्शकतेचा अभाव असलेल्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तो निर्णय कुणी घेतला
एसआयआरच्या निर्णय प्रक्रियेबाबत निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना विचारण्यासाठी याचिकेत ४८ प्रश्नांची यादी देण्यात आली आहे. आयोगाच्या ऑनलाइन पोर्टलमध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि बदलांची माहिती तसेच हे बदल करण्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची नावेही उघड करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ऑनलाइन अर्ज क्रमांक ६ मध्ये घोषणापत्राचा समावेश करण्यात आल्याची बाब निवडणूक आयोगाने मान्य केल्याचा संदर्भ याचिकेत देण्यात आला आहे. मात्र, हे बदल करण्यास कोणत्या व्यक्तींनी परवानगी दिली, याची माहिती आयोगाच्या उत्तरात देण्यात आलेली नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.