मतचोरी हे सर्वात मोठे देशद्रोही कृत्य! राहुल गांधी यांचा सरकारवर हल्लाबोल

मतचोरी हे सर्वात मोठे देशद्रोही कृत्य आहे, तुम्ही मतचोरी करता म्हणजे भारताची कल्पनाच नष्ट करता. जे समोर बसले आहेत, ते ‘मतचोरी’ करून राष्ट्रविरोधी काम करत आहेत. भाजप लोकशाहीला नुकसान पोहोचवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर करीत आहे. असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेत केला.
मतचोरी हे सर्वात मोठे देशद्रोही कृत्य! राहुल गांधी यांचा सरकारवर हल्लाबोल
मतचोरी हे सर्वात मोठे देशद्रोही कृत्य! राहुल गांधी यांचा सरकारवर हल्लाबोल
Published on

नवी दिल्ली : मतचोरी हे सर्वात मोठे देशद्रोही कृत्य आहे, तुम्ही मतचोरी करता म्हणजे भारताची कल्पनाच नष्ट करता. जे समोर बसले आहेत, ते ‘मतचोरी’ करून राष्ट्रविरोधी काम करत आहेत. भाजप लोकशाहीला नुकसान पोहोचवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर करीत आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला सर्व संस्थांवर ताबा मिळवायचा आहे. निवडणूक आयोग आता स्वतंत्र संस्था न राहता रा. स्व. संघाच्या प्रभावाखाली कार्यरत आहे. निवडणूक आयोगावर संघाचा कब्जा आहे, असा आरोप लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी लोकसभेत केला.

निवडणूक सुधारणांवरील चर्चेत सहभागी होताना राहुल गांधी बोलत होते. आयोगाचे प्रमुख आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीतून भारताच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्याचा सरकारचा आग्रह का आहे, असा सवालही राहुल गांधी यांनी यावेळी केला.

महाराष्ट्र आणि हरयाणात निवडणूक चोरली गेली. बिहारमध्ये ‘एसआयआर’नंतर १.२ लाख डुप्लिकेट फोटो आढळले. डुप्लिकेट मतदारांबद्दल आयोग शांत आहे. हरयाणाच्या मतदार यादीत एका ब्राझिलियन महिलेचा फोटो २२ वेळा होता. आमच्याकडे मतचोरीचे पुरावे आहेत, पण मी ते इथे दाखवणार नाही. भाजप लोकशाहीला नुकसान पोहोचवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा वापर करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

राहुल यांच्या मागण्या

यंत्राद्वारे वाचता येण्याजोग्या मतदारयाद्या निवडणुकांपूर्वी एक महिना सर्व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून द्याव्यात, सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्याची परवानगी देणारा कायदा त्वरित मागे घ्यावा आणि ईव्हीएमच्या संरचनेबद्दल प्रश्न विचारत त्यांनी या मशीन्सपर्यंत प्रवेश देण्‍यात यावा, ईव्हीएम मशीन आम्हाला एकदा पाहायला द्या, अशा प्रमुख मागण्याही राहुल गांधी यांनी केल्‍या.

निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीतून सरन्यायाधीशांना काढण्यात आले, कारण हे आयोगावर कब्जा करू इच्छितात. हे संपूर्ण आयोगावर नियंत्रण मिळवू इच्छितात. डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारने कायदा बदलून निवडणूक आयुक्तांना इम्युनिटी दिली. सरकार निवडणूक सुधारणा करू इच्छित नाही, अशी टीका त्यांनी केली.

logo
marathi.freepressjournal.in