नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगातील तीव्र मतभेद बुधवारी चव्हाट्यावर आल्यानंतर देशातील राजकीय वादळाचे जोरदार पडसाद दुसऱ्या दिवशीही उमटले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी, गुरुवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे 'देशद्रोही' असून त्यांनी भारतातील मतांचा 'विनाश' केल्याचा गंभीर आरोप केला. तसेच मुख्य निवडणूक
आयुक्तांनी तातडीने राजीनामा देण्याची मागणीही त्यांनी केली. इतकेच नव्हे, तर ज्ञानेश कुमार हे मोदी आणि शहा यांनी निवडलेले अधिकारी आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण कटाचे मुख्य सूत्रधार पंतप्रधान आणि गृहमंत्रीच असून, ज्ञानेश कुमारांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा आरोपही राहुल यांनी केला.
देशाचे संविधान आणि कायदेशीर चौकटीवर झालेला हा हल्ला आहे. मतांचे संरक्षण करणे हे तुमचे कर्तव्य होते. हे पूर्ण निश्चिततेने सिद्ध करण्यासाठी आमच्याकडे पुरेसा पुरावा आणि माहिती उपलब्ध आहे. याचे गंभीर परिणाम होतील. आम्ही लोकशाहीचा असा विनाश उघड्या डोळ्यांनी पाहणार नाही आणि शांतही बसणार नाही. याला जबाबदार असणाऱ्यांना नक्कीच शिक्षा होईल,' असे गांधी यांनी येथील इंदिरा भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ज्ञानेश कुमारांनी माफीचा साक्षीदार व्हावे...
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल करताना राहुल गांधी म्हणाले की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केलेले कृत्य हे राष्ट्रविरोधी आहे, ज्ञानेश कुमार यांनी माफीचा साक्षीदार व्हावे असा माझा त्यांना सल्ला आहे, कारण तेच एक राष्ट्रभक्तीचे कृत्य ठरेल. जे काही घडत आहे त्याबद्दल पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह या दोघांचीही चौकशी केली जाईल. ते या कटाच्या केंद्रस्थानी असून त्यांनी या देशाचे जे काही केले आहे त्याबद्दल त्यांची चौकशी केलीच जाईल, देशाच्या लोकशाहीतील मताचे मूल्य त्यांनी नष्ट केले असल्याने ते 'देशद्रोही' आहेत, असा पुनरुच्चार राहुल यांनी केला.
मोठ्या प्रमाणावर 'वोट चोरी', हेराफेरी
पत्रकार परिषदेत त्यांनी काही व्हिडिओ क्लिप्स दाखवल्या आणि उपस्थितांना मोदी व शाह यांच्या बोलण्याचा सूर ऐकण्याचे आवाहन केले. या व्हिडिओमध्ये अमित शाह हे भाजप पुढील ३० वर्षे सत्तेत राहील असे म्हणताना दिसत आहेत, तर पंतप्रधान 'अबकी बार ४०० पार'चा नारा देताना ऐकायला मिळत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेत काम करणारा कोणताही राजकीय नेता अशी विधाने करू शकत नाही, असे गांधी म्हणाले. देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 'वोट चोरी' आणि मतांची हेराफेरी सुरू आहे. मतदाराचे मत योग्य ठिकाणी जाते की नाही, हे तपासण्याची मुख्य जबाबदारी ज्ञानेश कुमार यांची होती. मात्र, त्यांनी प्रत्येक निवडणुकीत गोंधळ घातला असून, हे थेट देशविरोधी कृत्य आणि संविधानावर झालेला हल्ला आहे. त्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांनी एका क्षणाचाही विलंब न करता आपल्या पदाचा तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी आग्रही मागणी राहुल यांनी केली. व्यवस्थेच्या गोंधळावर आणि लोकशाहीच्या मुळावर उठलेल्या या कारस्थानाला ज्ञानेश कुमार जबाबदार आहेत. आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनीच ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयांवर आक्षेप नोंदवले आहेत. यामुळे आमचा संशय खरा ठरला असून, २०२४ च्या निवडणुकीसह इतर विधानसभा निवडणुकांमध्येही मतांची चोरी झाल्याचे यावरून सिद्ध होते.
महाराष्ट्र, हरयाणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमधील निवडणुकीच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सर्वत्र सत्ताविरोधी लाट असतानाही भाजप प्रत्येक निवडणूक कशी जिंकते, असा सवाल राहुल यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात जे-जे आरोपी असतील, ज्यांनी ज्यांनी निवडणुका चोरल्या, मते चोरली, त्यांना आज ना उद्या शिक्षा करणारच, असा इशाराही त्यांनी दिला.
महाराष्ट्र आणि हरयाणामध्ये लोकसभेच्या वेळी केंद्र सरकारविरोधात जनतेमध्ये मोठा संताप होता. मात्र, त्यानंतर लागलीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये अचानक पूर्णपणे वेगळेच चित्र कसे पाहायला मिळाले, हे लोकशाहीचे अपहरण आहे, मतांची चोरी म्हणजे कायद्याची चोरी असून, देशातील जनतेच्या अधिकारांचे आणि संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी काँग्रेस पक्ष याविरोधात देशव्यापी लढा उभारणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे.
विरोधकांची महाभियोग नोटीस
ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी विरोधी पक्ष येत्या काही दिवसांत लोकसभा आणि राज्यसभेत नवी नोटीस सादर करण्याच्या तयारीत आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात असा प्रस्ताव आणण्याचा विरोधकांचा हा तिसरा प्रयत्न असणार आहे. सध्या या नोटीसचा मसुदा तयार केला जात असून, कायदेशीर तज्ज्ञांकडून त्याची पडताळणी केल्यानंतर पुढील आठवड्यापर्यंत तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २४ एप्रिल रोजी ७३ विरोधी खासदारांनी दिलेली नोटीस राज्यसभेत प्रलंबित आहे. विरोधकांनी एकत्रितपणे नवी नोटीस देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'इंडिया' आघाडीतील सर्व घटक पक्ष यासाठी एकत्र काम करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
