थिरुवनंतपुरम : राज्यपालांवर विधेयक मंजूर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने घातलेली कालमर्यादा हा तर न्यायालयीन अतिरेक आहे, अशी प्रतिक्रिया केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती व राज्यपालांना विधेयक मंजुरीसाठी निश्चित कालावधी दिला आहे. या निकालाचे पडसाद संपूर्ण देशात उमटत आहेत.
जर न्यायालयाने राज्यघटनेत सुधारणा केल्यास संसद व विधानसभेचे काम काय? असा प्रश्न राज्यपाल आर्लेकर यांनी केला. राज्यपालांना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यघटनेत कोणतीही कालमर्यादा नाही. न्यायालयाने ३ महिन्यांची मर्यादा घालणे हा घटनादुरुस्ती केल्यासारखाच प्रकार आहे. दोन न्यायाधीश राज्यघटनेचे स्वरूप बदलू शकत नाहीत. न्यायव्यवस्था वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित ठेवते. त्यामुळे राज्यपालांकडेही कारणे असू शकतात, असे आर्लेकर म्हणाले.
ते म्हणाले, केरळच्या राजभवनात कोणतेही विधेयक प्रलंबित नाही. काही विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवली आहेत. केरळ सरकारने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली असून त्याची सुनावणी १३ मे रोजी होणार आहे. केरळ सरकारने सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना त्यांचा खटला न्या. पारदीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल
सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींसाठी कार्यकाळ मर्यादा निश्चित केली आहे. राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
८ एप्रिल रोजी सुप्रीम कोर्टाने तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपालांच्या प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. विधानसभेने पाठवलेल्या विधेयकावर राज्यपालांना एका महिन्यात निर्णय घ्यावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या निर्णयादरम्यान, न्यायालयाने राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना पाठवलेल्या विधेयकावरील भूमिका स्पष्ट केली. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी सार्वजनिक करण्यात आला.
या आदेशात सुप्रीम कोर्टाने राज्यघटनेच्या कलम २०१ चा हवाला दिला. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांच्या बाबतीत राष्ट्रपतींना पूर्ण नकाराधिकार वापरण्याचा अधिकार नाही. त्यांच्या निर्णयाचा न्यायालयीन आढावा घेतला जाऊ शकतो आणि महाभियोग विधेयकाची घटनात्मकता न्यायपालिका ठरवेल.
राज्यपालांच्या वक्तव्यावर काँग्रेस, सीपीआयएमची टीका
केरळच्या राज्यपालांच्या वक्तव्यावर राजकारण तापले आहे. काँग्रेस, सीपीआयएमने राज्यपालांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. सीपीआयएमचे सरचिटणीस एम. ए. बेबी म्हणाले की, राज्यपालांचे वक्तव्य चुकीचे आहे, तर काँग्रेसचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल म्हणाले की,
भाजपचा अजेंडा समोर येणार असल्याची भीती येत असल्याने सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर राज्यपाल आर्लेकर हे टीका करत आहेत. केरळचे राज्यपाल हे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाविरोधात आहेत हे दुर्दैव आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी
सुप्रीम कोर्टाने ८ एप्रिल रोजी राज्यपालांना विधेयक मंजूर करण्यासाठी दिलेल्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सुरू असल्याचे कळते.
