मोदी सरकारकडून गांधी कुटुंबीयांशी संबंधित असलेल्या राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्टचा एफसीआरए परवाना रद्द करण्यात आला आहे. एफसीआरए कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. राजीव गांधी फाऊंडेशनने चीनच्या दुतावासाकडून निधी स्वीकारल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून एक समिती स्थापन केली होती.
दरम्यान, राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट या दोन्ही संस्थांच्या प्रमुख सदस्यांमध्ये काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसच्या काही वरिष्ठ नेत्यांचा समावेश आहे. तसेच राजीव गांधी फाऊंडेशनमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम हे सदस्य आहेत.
२५ जून २०२० रोजी भाजपने राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट या दोन्ही संस्थांना मिळालेल्या विदेशी निधीवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘‘राजीव गांधी फाऊंडेशनने २००५-०६ साली एका अभ्यासासाठी चीनच्या दुतावासाकडून निधी स्वीकारला, मात्र या अभ्यासाचा देशाला कोणताच फायदा झाला नाही”, असा आरोप भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केला होता. विशेष म्हणजे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी अरुणाचल प्रदेशात चीनने घुसखोरी केल्याच्या दाव्यानंतर भाजपकडून हे आरोप करण्यात आले होते. त्यावेळी जे. पी. नड्डा यांनी पत्रकार परिषद घेत काँग्रेसवर टीका केली होती. चीनकडून पैसे घेतलेल्यांना देशाच्या सुरक्षेबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही, असा टोला त्यांनी काँग्रेसला लगावला होता.
