नवी दिल्ली: संरक्षण संशोधन विकास ऑर्गनायझेशनने (डीआरडीओ) विकसित केलेले सर्व पारंपरिक क्षेपणास्त्र प्रणालीचे तंत्रज्ञान खासगी उद्योगांना हस्तांतरित करण्यास संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी मंजुरी दिली.
या उपक्रमांतर्गत, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था पात्र संरक्षण कंपन्यांना क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान हस्तांतरित करेल.
राजनाथ सिंह यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, त्यांनी ‘सर्व पारंपारिक क्षेपणास्त्र प्रणालींचे डीआरडीओ विकसित तंत्रज्ञान देशांतर्गत उत्पादनासाठी भारतीय उद्योगांकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.’
हे तंत्रज्ञान हस्तांतरण लागू पात्रता, प्रमाणपत्रे आणि नियामक गरजांनुसार स्वदेशी उत्पादन करण्यास सक्षम करून संरक्षण व्यवस्थेत भारतीय उद्योगांचा अधिक सहभाग वाढवण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.
पारंपारिक क्षेपणास्त्रांमध्ये लक्ष्याचा नाश करण्यासाठी स्फोटके किंवा कायनेटिक प्रभावाचा वापर केला जातो. तर अपारंपारिक क्षेपणास्त्रांमध्ये अणु, जैविक किंवा रासायनिक वॉरहेड्सचा वापर केला जातो.
संरक्षण मंत्रालयाने सांगितले की, "या तरतुदीमुळे क्षेपणास्त्र प्रणालीच्या विकासाचे औद्योगिक उत्पादनात यशस्वीपणे रूपांतर करणे शक्य होईल. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, संरक्षण औद्योगिक पाया मजबूत करणे आणि पुरवठा साखळीत भारतीय एमएसएमई व इतर तंत्रज्ञान भागीदारांच्या सहभागासाठी संधी निर्माण करणे हे या मागील उद्दिष्ट आहे,’ असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
संरक्षण उत्पादन क्षेत्राच्या वाढीस पाठिंबा देतानाच कार्यक्षमता वाढवणे, आयतीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धन वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण व स्वीकार सुलभ करण्यासाठी आणि देशाची स्वदेशी संरक्षण क्षमता अधिक मजबूत करण्यासाठी भारतीय उद्योगांसोबत जवळून काम करण्यासाठी डीआरडीओ कटिबद्ध आहे.
आकाश, अस्त्र, नाग खासगीकडे?
तथापि, आकाश (हवाई संरक्षण क्षेपणास्त्र), अस्त्र (हवेतून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र) आणि नाग (टँकविरोधी मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र) यांसारख्या पारंपारिक शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन करण्याची परवानगी खाजगी क्षेत्राला दिली जाऊ शकते, असे समजते.
