नवी दिल्ली : अयोध्या येथील राम मंदिराला मिळालेल्या देणगीच्या रकमेमध्ये झालेल्या अपहाराच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट (सद्यस्थिती अहवाल) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या देणगी 'गैरव्यवहार' प्रकरणाची निष्पक्ष आणि वेळेत चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना 'श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट', केंद्र आणि राज्य सरकारवर नोटीस बजावली असून सीसीटीव्हीचे संरक्षण करण्यासही सांगितले आहे.
या प्रकरणात तीन वेगवेगळ्या याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. यापैकी नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, राम मंदिराच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या 'श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट'च्या आर्थिक व्यवहारांचे कॅग (नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) कडून ऑडिट (लेखापरीक्षण) करण्यात यावे, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
'सीईओ'साठी अर्ज मागवले
अयोध्या : श्री रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टने अयोध्येतील राम मंदिराचे कामकाज पाहण्यासाठी पहिल्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची (सीईओ) नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाच्या पदासाठी ट्रस्टने पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले असून, अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १८ जुलै रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
अर्जदार हा 'सनातनी हिंदू धर्माचे पालन करणारा' असावा, ही अनिवार्य अट आहे. तसेच तो 'प्रभू श्रीरामाचा भक्त आणि वैष्णव संप्रदायाचा असावा, याला अतिरिक्त पात्रता मानले जाईल. उमेदवाराला हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांचे कामापुरते उत्तम ज्ञान असणे बंधनकारक आहे.
अहवाल बंद लखोट्यात
सद्यस्थिती अहवाल मागताना, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या अहवालात विशेष तपास पथकाच्या रचनेचा तपशील असेल. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, हा अहवाल बंद लिफाफ्यात सादर केला जाईल आणि तपास सुरू असल्यामुळे त्यातील मजकूर याचिकाकर्त्यांसोबत शेअर करण्याची आवश्यकता नाही. सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सोमवार, २० जुलै २०२६ रोजी स्थिती अहवाल सादर करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
