नवी दिल्ली : इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स यांची हकालपट्टी करण्याचा इशारा केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांनी दिला आहे. इंडिगो एअरलाइन्समुळे प्रवाशांना होत असलेल्या गैरसोयीबद्दल नायडू यांनी प्रवाशांची माफी मागितली. तसेच याप्रकरणी दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे नायडू म्हणाले. इंडिगो एअरलाइन्सकडून हे सर्व हेतुपुरस्सरपणे केले जात असल्याची शंकादेखील नायडू यांनी व्यक्त केली आहे.
इंडिगो एअरलाइन्सकडून प्रवाशांना होत असलेल्या त्रासाबद्दल नायडू म्हणाले, इंडिगोकडून होत असलेल्या गैरसोयीबद्दल मी प्रवाशांची माफी मागतो. हवाई क्षेत्र सुरळीतपणे सुरू राहावे, ही मंत्री म्हणून माझी जबाबदारी आहे. जेव्हा अशा प्रकारच्या समस्या येतात तेव्हा जबाबदारी आणखी वाढते. या परिस्थितीसाठी कारणीभूत असलेल्या दोषींवर कारवाई करणे, तसेच भविष्यात अशी समस्या निर्माण होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे ही आमची जबाबदारी आहे. प्रवाशांची सुरक्षा आणि हक्क अबाधित ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
गरज पडल्यास इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर एल्बर्स यांची हकालपट्टी करू तसेच त्यांच्यावर सर्व प्रकारच्या दंडात्मक कारवाया केल्या जातील, असा इशारा देखील नायडू यांनी दिला आहे. ते म्हणाले, मागील सात दिवसांपासून माझी व्यवस्थित झोप झाली नाही. मी माझ्या कार्यालयात बसून सतत आढावा बैठका घेत आहे. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) हे प्रकरण कसे हाताळले याचीही नंतर चौकशी केली जाणार आहे.
नायडूंची शंका
इंडिगोकडून हे सगळे हेतुपुरस्सरपणे घडवून आणले जात आहे, अशी शंका नायडू यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, इंडिगोची कार्यपद्धती व अंतर्गत नियंत्रण पाहता अशी समस्या निर्माण व्हायला नको होती. हे सगळं आताच का घडले व अशी परिस्थिती का उद्भवली, याचा आम्ही सखोल तपास करत आहोत. तपासानंतर यात दोषी आढळलेल्यांवर आम्ही कडक कायदेशीर कारवाई करू, गरज पडल्यास फौजदारी कारवाई देखील करू, असा इशारा नायडू यांनी दिला आहे.
इंडिगोवरून कोर्टाने सरकारला झापले
दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला इंडिगो संकटावरुन चांगलेच फटकारले. इंडिगो एअरलाईन्सच्या विमानांची उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे अन्य विमान कंपन्यांनी त्यांच्या तिकिटांचे दर बेसुमार वाढवले. त्यामुळे प्रवाशांना फटका बसला. यावरुन न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली.
विमानाच्या तिकिटांचे दर ३५ हजार ते ४० हजारांपर्यंत पोहोचले. केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांना रोखले का नाही, सरकारने अडचणीत आलेल्या प्रवाशांच्या मदतीसाठी लगेच पावले का उचलली नाहीत, असे सवाल उच्च न्यायालयाने विचारले. अशी परिस्थिती निर्माणच का झाली, असा प्रश्न न्यायालयाने सुनावणीवेळी उपस्थित केला.
इंडिगो अपयशी ठरले, मग तुम्ही काय केलेत, असा बिनतोड सवाल न्यायमूर्तींनी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांना केला. तुम्ही परिस्थिती बिघडू दिली, अशी स्पष्ट टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यावर इकडे मी काही करण्याचा प्रश्न नाही. येथे इंडिगोच्या अकार्यक्षमतेचा विषय आहे, असे उत्तर चेतन शर्मा यांनी दिले. त्यावर अशी परिस्थितीच का निर्माण झाली, यासाठी जबाबदार कोण, हा केवळ अडकलेल्या प्रवाशांचा प्रश्न नाही. अर्थव्यवस्थेला झालेल्या नुकसानीचाही प्रश्न आहे, असे न्यायालयाने चेतन शर्मा यांना सुनावले.
इंडिगो संकटात सापडताच अन्य कंपन्यांनी परिस्थितीचा गैरफायदा घेत तिकीट दर वाढवले. त्यामुळे प्रवासी नाडले गेले. यावरूनही न्यायालयाने केंद्र सरकारचे वाभाडे काढले. 'जे तिकीट आधी ५ हजारात मिळत होते. त्याचे दर थेट ३५ ते ४० हजारांपर्यंत पोहोचले. अन्य कंपन्या इतक्या चढ्या दरांना तिकिटे कशी विकू शकतात, हा प्रकार कसा काय घडतो, एक कंपनी अडचणीत होती. तर मग अन्य कंपन्यांना या परिस्थितीचा फायदा उचलण्याची परवानगी कशी देण्यात आली, अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली. त्यावर सरकारकडून संपूर्ण व्यवस्था केली गेली आहे. सरकारने अतिशय वेगवान पद्धतीने आणि कठोरपणे काम केले. वृद्ध आणि आजारी प्रवाशांची विशेष काळजी घेण्यात आली, अस शर्मा यांच्याकडून सांगण्यात आले.
इंडिगोच्या सीईओंना डीजीसीएकडून समन्स
इंडिगोच्या संकटामुळे नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) इंडिगोच्या सीईओंना चौकशी समितीसमोर हजर राहण्याचे समन्स बजावले आहे. समन्स बजावल्यानंतर सीईओंनी एक दिवसाची मुदतवाढ मागितली, जी मंजूर करण्यात आली आहे. आता ते गुरुवारी दुपारी ३ वाजता डीजीसीए पॅनेलसमोर आपला अहवाल सादर करतील.
डीजीसीएने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, या बैठकीत सध्याच्या संकटाला प्रतिसाद देताना एअरलाइन्सला पूर्ण पारदर्शकता प्रदान करावी लागेल. चौकशी समितीने इंडिगोला संकटाची मूळ कारणे शोधणाऱ्या सहा प्रमुख प्रश्नांची स्पष्ट आणि डेटा-आधारित उत्तरे तयार करण्यास सांगितले आहे.
डीजीसीए प्रथम इंडिगोचे नेटवर्क किती प्रमाणात पूर्ववत झाले आहे हे समजून घेणार आहे. तसेच ज्या प्रवाशांच्या उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत आणि त्यांना पर्यायी उड्डाणांमध्ये सामावून घेण्यात आले आहे का याचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. या जोडीला ज्येष्ठ नागरिक, एकट्याने प्रवास करणारी मुले या प्रवाशांना मदत सुनिश्चित करण्यासाठी एअरलाइन काय करत आहे हेही डीजीसीए तपासणार आहे.
विमान सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कोणत्या अंतर्गत देखरेखी यंत्रणा स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि विलंब आणि रद्दीकरण रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत हे इंडिगोला आता स्पष्ट करावे लागणार आहे. इंडिगोला आतापर्यंत रद्द झालेल्या प्रत्येक फ्लाइटची माहिती आणि थेट बुकिंगद्वारे केलेल्या परताव्यांची माहिती आणि दोन्ही पेमेंट सिस्टमसाठी परतावा कालावधी द्यावा लागणार आहे.
२२० उड्डाणे रद्द
एअरलाइनच्या सीईओंनी स्थिती पूर्वपदावर येत असल्याचा दावा केलेला असतानाच बुधवारी दिल्ली आणि मुंबईसह देशातील तीन प्रमुख विमानतळांवरून इंडिगोच्या एकूण २२० विमानांची उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यापैकी दिल्ली विमानतळावरून १३७ आणि मुंबई विमानतळावरून २१ उड्डाणे रद्द करण्यात आली. त्याचप्रमाणे बंगळुरू विमानतळावरून ६१ उड्डाणे रद्द करण्यात आली असून त्यामध्ये ३५ आगमन आणि २६ प्रस्थान यांचा समावेश आहे.
