मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी सलग चौथ्या बैठकीत आपल्या मुख्य धोरणात्मक दरात कोणतीही सुधारणा न करता स्थिती कायम ठेवली आहे आणि आपली भूमिका तटस्थ ठेवली आहे. व्याजदरांबाबत, धोरणात्मक भूमिकेबाबत मध्यवर्ती बँकेचे पुढील पाऊल उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित असेल, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले.
मध्यम कालावधीत मुख्य महागाई दर ४ टक्क्यांच्या लक्ष्यापर्यंत आणणे हे मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे, असे मल्होत्रा यांनी पतधोरण जाहीर केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
सहा सदस्यीय पतधोरण समितीने एकमताने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले.
पश्चिम आशियातील संकटामुळे ऊर्जेच्या वाढलेल्या किमतींमुळे व्यापक महागाई वाढते का, याबाबत अधिक स्पष्टता येईपर्यंत थांबण्याचा निर्णय समितीने घेतला.
पतधोरणाचा निर्णय जाहीर करताना मल्होत्रा म्हणाले की, मुख्य महागाई नजीकच्या काळात वाढण्याची आणि प्रामुख्याने अन्नधान्य व इंधनाच्या किमतींमुळे २०२६-२७ च्या तिसऱ्या तिमाहीत उच्चांक गाठण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर ती कमी होईल.
महागाईचा दबाव अजून व्यापक झालेला नाही. कारण मौल्यवान धातू वगळता महागाई नियंत्रणात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
महागाईच्या अंदाजाबाबत अधिक स्पष्टता येण्याची वाट पाहत असतानाच महागाई दराला निर्धारित लक्ष्यापर्यंत आणण्याच्या आरबीआयच्या दृढ बांधीलकीचा मल्होत्रा यांनी पुनरुच्चार केला.
मध्यवर्ती बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज किंचित वाढवून ६.७ टक्के केला. तर महागाईचा अंदाज अल्पसा घटवून ५ टक्के केला.
सामान्य महागाईचा दबाव आतापर्यंत मर्यादित राहिला असला तरी अन्नधान्य, इंधन आणि इतर कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई सर्वसमावेशकपणे वाढण्याचा धोका कायम आहे, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी म्हटले आहे.
मुख्य पतधोरण निर्णय
रेपो रेट : ५.२५% वर अपरिवर्तित (एकमताने निर्णय)
पतधोरण भूमिका : 'तटस्थ' दृष्टिकोन कायम
जीडीपी वृद्धी दर अंदाज : ६.६% वरून वाढवून ६.७%
किरकोळ महागाई दर अंदाज : ५.१% वरून घटवून ५.०%
मुख्य महागाई अंदाज : ४.७% वरून घटवत ४.३%
परकीय चलन साठा : ३१ जुलैअखेर ६९२.९ अब्ज डॉलर
पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या वेगाने बदलणाऱ्या घडामोडींमुळे जागतिक आर्थिक स्थिती ओलीस धरली गेली आहे. याचा आपल्या अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाला असला, तरी भारताची मजबूत मॅक्रो-इकॉनॉमिक पायाभूत तत्त्वे या जागतिक धक्क्याचा खंबीरपणे सामना करण्यास मदत करत आहेत. महागाई नियंत्रित ठेवणे, आर्थिक प्रणाली किंवा चलनाची स्थिरता जपणे यासाठी जे काही करावे लागेल ते आम्ही करू.
संजय मल्होत्रा, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
प्लास्टिक नोटा एप्रिल २०२७ पासून!
पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जास्त काळ टिकणाऱ्या पॉलिमर चलनी नोटा आणण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य असल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. पतधोरण पुनरावलोकनानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मल्होत्रा म्हणाले की, काही देशांमध्ये पॉलिमर चलनी नोटा ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकल्या आहेत. विशेषत: लहान मूल्याच्या नोटांचा वापर जास्त प्रमाणात होत असल्याने या पॉलिमर नोटा अतिशय उपयुक्त ठरतील. सर्व काही नियोजनानुसार पार पडल्यास, पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला या नोटा चलनात आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, असे मल्होत्रा म्हणाले. व्याजदरांचे महत्त्वाचे पैलू आणि पतधोरणाची भूमिका यावर आरबीआयचे पुढील पाऊल उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित असेल.
