मुंबई : इराणमधील सहा आठवड्यांच्या संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा, महागाई आणि आर्थिक विकासावर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज घेत रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी आपले मुख्य धोरणात्मक दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) बेंचमार्क रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यासाठी एकमताने मतदान केले. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ, रुपयाची घसरण आणि विस्कळीत झालेला व्यापार या पार्श्वभूमीवर बँकेने हे सावध पाऊल उचलले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, गेल्या धोरण बैठकीपासून भू-राजकीय अनिश्चितता वाढली असून, सध्या 'वाट पाहा आणि पाहा' (वेट अँड वॉच) अशी भूमिका घेणे योग्य ठरेल. महागाई सध्या लक्ष्य मर्यादेत असली, तरी तेलाच्या बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांमुळे मागणीवर परिणाम होऊन गुंतवणुकीला उशीर होण्याची शक्यता आहे. आरबीआयने चालू आर्थिक वर्षासाठी विकासदराचा अंदाज ६.९ टक्के वर्तवला आहे, जो २०२५-२६ मधील ७.६ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. २०२६-२७ या वर्षासाठी महागाईचा दर ४.६ टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
कर्ज स्वस्ताई दीर्घकाळ राहणार...
देशातील महागाईची स्थिती नियंत्रणात असल्याने मध्यम ते दीर्घ कालावधीसाठी व्याजदर कमी राहतील, असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेचे (आरबीआय) गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी व्यक्त केला. पतधोरण जाहीर केल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भारतीय अर्थव्यवस्था अत्यंत मजबूत आणि लवचिक असून सरकारी उपाययोजनांमुळे पायाभूत आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इराणमधील संघर्षामुळे ऊर्जा पुरवठा आणि महागाईवर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज घेत बँकेने 'वाट पाहा आणि पाहा' अशी सावध भूमिका घेतली आहे. आरबीआयच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यासाठी एकमताने मतदान केले.
धास्ती काय?
संकटाचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार
ऊर्जा, इतर वस्तूंच्या वाढलेल्या किमतींमुळे उत्पादनावर परिणाम
बँकिंग प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता उपलब्ध राहील याची खात्री
भारताचा परकीय चलन साठा ६९७.१ अब्ज डॉलरवर
चालू आर्थिक वर्षात ६.९ टक्के विकासदराचा अंदाज
पश्चिम आशियातील संकटामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले अडथळे आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकासदर ६.९ टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. २०२५-२६ या वर्षातील ७.६ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा दर कमी आहे. बुधवारी २०२६-२७ या वर्षाचे पहिले द्वैमासिक पतधोरण जाहीर करताना आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ही माहिती दिली. मल्होत्रा यांनी सांगितले की, मुख्य सागरी व्यापार मार्गांमधील व्यत्यय आणि त्यामुळे वाढलेला मालवाहतूक खर्च व विमा हप्त्यांमुळे देशाच्या वस्तू निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
महागाईचा दर ४.६ टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज
देशातील किरकोळ महागाईचा दर चालू आर्थिक वर्षात सरासरी ४.६ टक्के राहील, असा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) बुधवारी व्यक्त केला आहे. हा दर सरकारच्या ४ टक्के (अधिक-उणे २ टक्के) या विहित मर्यादेतच आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे जागतिक परिस्थिती बदलली असली, तरी भारताची पायाभूत आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत महागाई दर ४ टक्के, जुलै-सप्टेंबरमध्ये ४.४ टक्के, ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ५.२ टक्के, जानेवारी-मार्च २०२७ मध्ये तो ४.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
बिगर-बँकिंग कर्जदात्यांसाठी नवीन आराखडा
टाटा सन्सच्या सूचीकरणाच्या मुद्द्यावर स्पष्टता नसतानाच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी जाहीर केले की, बिगर-बँकिंग कर्जदात्यांसाठी एक नवीन आराखडा तयार करत आहोत. लवकरच आम्ही तो सादर करू. नवीन आराखड्यामध्ये बिगर-बँकिंग वित्त कंपन्यांचे वर्गीकरण केले जाईल. या विषयावर त्यांनी अधिक तपशील दिले नाही. या प्रकरणावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. टाटा समूहाची 'होल्डिंग कंपनी' असलेल्या टाटा सन्सने खाजगी मालकीची कंपनी म्हणूनच कार्यरत राहावे, की तिने शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणे अनिवार्य करावे, याबाबतचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
बँक बोर्डाचा वेळ वाचवण्यासाठी नियमांत सुधारणा
बँक बोर्डाच्या कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि व्यापार सुलभतेला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी नवीन प्रस्ताव मांडला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाचा वेळ अधिक प्रभावीपणे वापरता यावा आणि त्यांना धोरणात्मक नियोजनावर लक्ष केंद्रित करता यावे, यासाठी जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पुनरावलोकन आणि सुसूत्रीकरण करण्यात येणार आहे. बँकेच्या बोर्डासमोर कोणते विषय किती वेळा मांडले जावे, याचे निर्णय सध्या आरबीआयने ठरवून दिलेल्या सात प्रमुख निकषांनुसार बँका स्वतः घेतात. मात्र, अनेक धोरणे आणि तांत्रिक बाबींच्या मंजुरीसाठी बोर्डाचा बराच वेळ खर्च होतो.
एचडीएफसी बँकेला क्लीन चिट; बँक क्षेत्र सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा
एचडीएफसी बँकेच्या पर्यवेक्षकीय तपासणीदरम्यान प्रशासकीय किंवा वर्तणुकीशी संबंधित कोणतीही समस्या रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) आढळलेली नाही, असे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. एचडीएफसी बँकेचे अध्यक्ष अतनु चक्रवर्ती यांनी अचानक दिलेल्या राजीनाम्यामुळे बँकेच्या शेअरच्या किमतीत घसरण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पतधोरणानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मल्होत्रा यांनी बँकेला क्लीन चिट दिली.
रिझर्व्ह बँकेने एचडीएफसी बँकेच्या बैठकींचे इतिवृत्त (मिनिट्स) तपासले असून, त्यात चिंतेचे कोणतेही गंभीर कारण आढळले नसल्याचे गव्हर्नर यांनी नमूद केले. यापूर्वी १९ मार्च रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातही आरबीआयने बँकेच्या कामकाजाबाबत कोणताही आक्षेप नसल्याचे म्हटले होते. एचडीएफसी बँक ही देशांतर्गत महत्त्वाची बँक (डी-एसआयबी) असून तिची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. तसेच या बँकेचे बोर्ड आणि व्यवस्थापन सक्षम असून वेळोवेळी केलेल्या मूल्यमापनात प्रशासकीय त्रुटी आढळल्या नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
