मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षांमुळे देशांतर्गत महागाईचा धोका निर्माण झाला असून, मध्यवर्ती बँकेच्या आक्रमक भूमिकेशी सुसंगत राहून रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची तीन दिवसीय बैठक सोमवारी सुरू झाली. या बैठकीत २५ बेसिस पॉइंट्सने (०.२५%) व्याजदर वाढवले जाण्याची शक्यता आहे.
पीआयटीने १६ अर्थतज्ज्ञ आणि बँकांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार, आगामी मॉनेटरी पॉलिसीमध्ये आरबीआयने व्याजदर वाढवणे म्हणजे २०२५ मधील दरकपात आणि त्यानंतरच्या दीर्घ विश्रांतीनंतर धोरणात झालेला यू-टर्न (बदल) ठरेल.
पीटीआयच्या सर्वेक्षणातील बहुतांश सहभागींचे मत आहे की, बुधवारच्या आगामी धोरण पुनरावलोकनात आक्रमक भूमिकेसह व्याजदर वाढवले जातील. मात्र, धोरणात बदल होईल की नाही याबद्दल मतांमध्ये मतभेद आहेत.
अंतर्दृष्टी, मूल्यांकन आणि पुढील मार्ग - लवकरच समोर येत आहेत, असे रिझर्व्ह बँकेने सोशल मीडिया पोस्टमध्ये जाहीर केले आहे.
