मुंबई : देशातील बँकांची ढोबळ अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजेच बुडीत कर्जे मार्च २०२६ अखेरपर्यंत १.८ टक्क्यांवर आली असून, हा अनेक दशकांमधील सर्वात नीचांकी स्तर आहे, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी दिली.
नियामकाने द्विवार्षिक 'वित्तीय स्थिरता अहवालात' म्हटले आहे की, पश्चिम आशियातील तणावाचे सावट असतानाही बँकिंग क्षेत्राची स्थिती भक्कम आहे. मात्र, सामान्य परिस्थितीत मार्च २०२८ पर्यंत ४६ प्रमुख बँकांचा एकत्रित जीएनपीए गुणोत्तर १.८ टक्क्यांवरून किंचित वाढून १.९ टक्क्यांवर पोहोचू शकतो.
'एआय' आधारित सायबर हल्ल्यांचे सावट
'अँथ्रॉपिकच्या मायथॉस' मॉडेलसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या धोक्यांचा संदर्भ देत आरबीआयने स्पष्ट केले की, सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने 'एआय-आधारित' सायबर हल्ले हे सध्या बँकांसाठी 'नजीकच्या काळातील सर्वात मोठे आव्हान' बनले आहे.
इंधन दरांतील दरवाढीचा अर्थव्यवस्थेला धोका
पुरवठा साखळीतील विलंबाने होणारी सुधारणा आणि साठवणूक वाढवण्यासाठी इंधनाची वाढती मागणी यामुळे जर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या तर विनिमय चढ-उतार वाढू शकतात, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.
ठेवी मिळवणे हे बँकांसमोरील मुख्य आव्हान
बँकिंग व्यवस्था मजबूत असली तरीही सध्या बँकांसमोर निधी उभा करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. बचतदार आता त्यांचे पैसे बँकेत ठेवण्याऐवजी जास्त परतावा देणाऱ्या शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडांकडे वळवत आहेत. यामुळे बँकांच्या दायित्वाचे स्वरूप बदलत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात म्हटले आहे.
कमी खर्चाच्या 'कासा' (चालू आणि बचत खाते) ठेवी कमी होऊन त्याऐवजी बँकांना जास्त व्याजदराच्या मुदत ठेवी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉझिट्सवर अवलंबून राहावे लागत आहे. परिणामी, बँकांचा निधी उभारणीचा किरकोळ खर्च वाढत आहे. नफा टिकवून ठेवण्यासाठी बँकांनी आता लहान व्यावसायिक कर्जांसारख्या अधिक परतावा देणाऱ्या कर्ज पर्यायांवर भर देण्यास सुरुवात केली आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातील कर्ज पुरवठ्यात मेमध्ये १७.५ टक्क्यांची वाढ
मुंबई : मोठ्या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचा वाढलेला वेग आणि सूक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण विस्तार यामुळे मे महिन्यात औद्योगिक क्षेत्राला मिळालेल्या बँक कर्जांमध्ये वार्षिक १७.५ टक्क्यांची दमदार वाढ नोंदवण्यात आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी मे २०२६ च्या क्षेत्राधारित कर्ज वितरणाची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे.
वार्षिक आधारावर, ३१ मे २०२६ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यापर्यंत 'अन्न-व्यतिरिक्त बँक कर्ज' १७.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत (३० मे २०२५) हा वृद्धी दर केवळ ८.८ टक्के होता.
शेती आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठीच्या कर्ज पुरवठ्यातही वार्षिक १४.९ टक्के वाढ झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या याच पंधरवड्यात ७.५ टक्के होती.
औद्योगिक क्षेत्रातील कर्ज पुरवठ्याने वार्षिक १७.५ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे, तर गेल्या वर्षी याच काळात दर ५.३ टक्के होता.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या कर्ज विस्ताराचा वेग कायम असतानाच मोठ्या उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांच्या प्रमाणात लक्षणीय गतिशीलता आली आहे.
प्रमुख उद्योगांचा विचार केला असता पायाभूत सुविधा, सर्व प्रकारचे इंजिनिअरिंग क्षेत्र, कापड उद्योग, बांधकाम, पेट्रोलियम, कोळसा उत्पादने व अणुइंधन आणि रसायने व रासायनिक उत्पादने या क्षेत्रांमधील कर्ज पुरवठ्यात वाढ झाली आहे. 'रबर, प्लास्टिक आणि त्यांच्याशी संबंधित उत्पादने' आणि 'लाकूड व लाकडी उत्पादने' या क्षेत्रांतील कर्ज वृद्धी काहीशी सुस्तावलेली पाहायला मिळाली.
वैयक्तिक कर्ज विभागाने १५.४ टक्के वाढ नोंदवली आहे. ती गेल्या वर्षी ११.१ टक्के होती. यामध्ये वाहन कर्ज आणि गृहकर्ज क्षेत्रात स्थिर वाढ झाली आहे.
