नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पदोन्नती धोरणात करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली असून, याप्रकरणी बँक अधिकारी संघटनेने गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
जुनी कालबद्ध पदोन्नती पद्धत पुन्हा सुरू करावी, या मागणीसाठी मुंबईतील मुख्यालय आणि विविध प्रादेशिक कार्यालयांबाहेर अधिकाऱ्यांनी निदर्शने केली. रिक्त पदांच्या उपलब्धतेनुसार पदोन्नती देण्याच्या नव्या धोरणामुळे सुमारे ८,००० अधिकाऱ्यांवर याचा परिणाम होणार असल्याचा अंदाज ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स असोसिएशन’ने (आरबीआयओए) व्यक्त केला आहे.
संघटनेने ८ मे रोजी गव्हर्नरना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, अधिकाऱ्यांनी वारंवार मांडलेल्या हरकती आणि सूचनांचा विचार न करता हे सुधारित धोरण लागू करण्यात आले आहे. यामुळे सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांमध्ये नैराश्य आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
याआधीच्या भेटीत काही पदांसाठी कालबद्ध पदोन्नती कायम ठेवण्याचे संकेत देण्यात आले होते, मात्र अंतिम धोरणात या महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. विशेषतः तरुण अधिकाऱ्यांना प्रदीर्घ काळ एकाच पदावर काम करावे लागण्याची भीती निर्माण झाली असून, यामुळे संस्थात्मक विश्वासाला तडा जात असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
नवे पदोन्नती धोरण तातडीने स्थगित करून त्यावर संघटनेशी चर्चा करावी, अशी मागणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. ‘ग्रेड ए’ ते ‘ग्रेड ई’पर्यंतच्या सर्व स्तरांवर खात्रीशीर आणि कालबद्ध पदोन्नती लागू करण्यात यावी, जेणेकरून करिअरची प्रगती न्याय्य पद्धतीने होईल.
‘एक श्रेणी, एक भत्ता’ हे तत्त्व लागू करून एखाद्या श्रेणीतील सवलती मिळवण्यासाठी असलेली किमान पाच वर्षांच्या सेवेची अट रद्द करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. केवळ आर्थिक फायद्यासाठी नाही, तर बँकेची स्वायत्तता आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे मनोबल राखणे आवश्यक असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी २०२४ मध्ये सेबीच्या अधिकाऱ्यांनीही वेतनविषयक प्रश्नांवरून अशाच प्रकारे निदर्शने केली होती.
