मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बुधवारी चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज किंचित वाढवून ६.७ टक्के केला आहे. महागाईचा अंदाज अल्पसा घटवून ५ टक्के केला आहे. बुधवारी जाहीर द्वैमासिक पतधोरणात, मध्यवर्ती बँकेने इशारा दिला आहे की जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अस्थिर वातावरणाचा देशांतर्गत आर्थिक हालचालींवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
जूनमधील पतधोरणात, रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६ टक्के आणि महागाईचा अंदाज ५.१ टक्के वर्तवला होता.
जागतिक अनिश्चिततेमध्येही, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीच्या उपलब्ध आकडेवारीवरून दिसून आल्याप्रमाणे देशांतर्गत आर्थिक घडामोडींनी भक्कम ताकद दाखवली आहे, असे त्यांनी सांगितले. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी वास्तविक जीडीपी वाढ ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, ज्यामध्ये पहिली तिमाही ७.० टक्के; दुसरी तिमाही ६.४ टक्के; तिसरी तिमाही ६.५ टक्के आणि चौथी तिमाही ६.८ टक्के राहण्याची शक्यता मल्होत्रा यांनी वर्तवली.
‘एल निनोचा प्रभाव एक मोठा धोका’
महागाईबद्दल गव्हर्नर म्हणाले की, पावसाच्या वेळेवर आणि वितरणावर एल निनोचा पडणारा प्रभाव हा एक मोठा धोका आहे, तरीही सरकारचे सक्रिय पुरवठा व्यवस्थापन आणि अन्नधान्याचा पुरेशा प्रमाणात असलेला साठा यामुळे दिलासा मिळायला हवा. जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. यामुळे नजीकच्या काळातील अंदाज अस्पष्ट होत आहे. सामान्य महागाईचा दबाव आतापर्यंत मर्यादित राहिला असला, तरी अन्नधान्य, इंधन आणि इतर कच्च्या मालाच्या वाढीव किमतींचा दुसरा टप्पा सर्वसमावेशक महागाईत रुपांतरित होण्याचा धोका कायम आहे.
प्लास्टिक नोटा एप्रिल २०२७ पासून!
पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जास्त काळ टिकणाऱ्या पॉलिमर चलनी नोटा आणण्याचे आरबीआयचे लक्ष्य असल्याचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले. पतधोरण पुनरावलोकनानंतरच्या पत्रकार परिषदेत मल्होत्रा म्हणाले की, काही देशांमध्ये पॉलिमर चलनी नोटा ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकल्या आहेत. विशेषत: लहान मूल्याच्या नोटांचा वापर जास्त प्रमाणात होत असल्याने या पॉलिमर नोटा अतिशय उपयुक्त ठरतील. सर्व काही नियोजनानुसार पार पडल्यास, पुढील आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला या नोटा चलनात आणण्याचे आमचे लक्ष्य आहे, असे मल्होत्रा म्हणाले. व्याजदरांचे महत्त्वाचे पैलू आणि पतधोरणाची भूमिका यावर आरबीआयचे पुढील पाऊल उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित असेल.
पतधोरणाची वैशिष्ट्ये
रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर
पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी एकमताने पॉलिसी दर अपरिवर्तित ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.६ टक्क्यांवरून वाढवून ६.७ टक्के
महागाईचा अंदाज ५.१ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत खाली
मान्सून, एल निनो आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे महागाईचा अंदाज अजूनही अस्पष्ट
जागतिक स्तरावरील आव्हानांचा सामना करत भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत कायम
दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय अपेक्षेनुसारच आहे. बँकेची भूमिका संतुलित असून ती आर्थिक आकडेवारीवर आधारित असेल. चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या भागात ५० बेसिस पॉईंट्सची दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.
उपासना भारद्वाज, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, कोटक महिंद्रा बँक
पतधोरण अर्थव्यवस्थेसमोरील वाढत्या धोक्यांचा एक संतुलित दृष्टिकोन मांडते. आरबीआयचा निर्णय मॅक्रो-इकॉनॉमिक घडामोडींना योग्य प्रतिसाद देणारा आहे.
रणजीत मेहता, महासचिव, 'पीएचडीसीसीआय'
सध्याच्या धोरणात तटस्थ भूमिका कायम ठेवल्याने २०२६ या कॅलेंडर वर्षात व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता खूपच कमी (किंवा कठीण) दिसते.
प्रशांत पिंपळे, मुख्य गुंतवणूक अधिकारी (फिक्स्ड इन्कम), बडोदा बीएनपी पारिबा म्युच्युअल फंड
