मुंबई : वाढती महागाई आणि कमकुवत होत असलेल्या स्थानिक चलनामुळे धोरणात्मक बदल करत रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी प्रमुख व्याजदर २५ बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ५.५० टक्क्यांवर नेला. जवळपास चार वर्षांतील ही पहिलीच दरवाढ असून, भविष्यात आणखी दरवाढ होण्याचे संकेतही मध्यवर्ती बँकेने दिले आहेत.
नजीकच्या काळात व्याजदर कपातीचा विषय पूर्णपणे बंद झाला आहे. आगामी काळातील धोरणात्मक निर्णय हे सध्याच्या परिस्थितीनुसार आणि आर्थिक अंदाजावर आधारित केवळ व्याजदर वाढ किंवा जैसे थे या स्वरूपात असतील, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटले आहे.
महागाई होतेय सर्वसाधारण...
ते म्हणाले, अन्नाव्यतिरिक्त इतरही अनेक वस्तूंमध्ये किंमतींचा दबाव वाढताना दिसत आहे. त्यांनी सांगितले की, कोअर इन्फ्लेशनमधील वाढ आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक बास्केटमधील मोठ्या टप्प्यावर वाढलेली महागाई यावरून महागाई सर्वसाधारण होत असल्याचे सुरुवातीचे संकेतही स्पष्टपणे दिसत आहेत.
किरकोळ महागाईतही वाढ
मार्च २०२७ मध्ये संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षासाठी कोअर इन्फ्लेशन ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. ऑगस्ट २०२६ मध्ये सीपीआय-आधारित किरकोळ महागाई जुलै महिन्यातील ४.५ टक्क्यांवरून वाढून ४.८ टक्क्यांवर पोहोचली.
विकास दर अंदाज वाढविला
पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था ७.८ टक्क्यांनी वाढल्यानंतर आरबीआयने २०२६-२७ साठीचा आर्थिक विकासाचा अंदाज ४० बेसिस पॉईंट्सने वाढवून ७.१ टक्के केला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, दुसऱ्या तिमाहीत आर्थिक गतिविधी लवचिक राहिल्या तरी गती मंदावली होती. मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्राचा विस्तार सुरूच राहिला. तर कॅपिटल-गुड्स उत्पादन, कर्ज वाढ आणि ग्राहकांचा खर्च यांसारखे निर्देशक अनुकूल राहिले. गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे आणि आर्थिक गतिविधी व्यापक आधारावर कायम आहे. तसेच जागतिक आव्हाने असूनही अर्थव्यवस्था लवचिक राहील अशी अपेक्षा आहे.
जागतिक आव्हानांचा परिणाम शक्य
खासगी उपभोग आणि मजबूत गुंतवणुकीच्या जोरावर आर्थिक वाढीला गती मिळाली. तर निव्वळ निर्यातीचे योगदानही सकारात्मक राहिले. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, प्रदीर्घ भू-राजकीय तणाव, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील उच्च मालवाहतूक व वस्तूंच्या किंमती, जागतिक व्यापारातील अतिरिक्त अडथळे आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीतील कडकपणा यांसारखी जागतिक आव्हाने आर्थिक वाढीच्या दृष्टीकोनावर परिणाम करू शकतात.
अन्नधान्य, इंधन दरवाढ
अन्न आणि इंधन घटकांमधील वाढीव महागाईमुळे हे प्रामुख्याने घडले. ऑगस्टमध्ये मौल्यवान धातूंशिवाय मोजले जाणारे कोअर इन्फ्लेशन २.९ टक्क्यांपर्यंत वाढले.
रेपो रेटमधील वाढ : पाव टक्का वाढीसह दर ५.५०%
महागाईचा अंदाज : ५.२% राहण्याचा अंदाज
विकास दर अंदाज : ७.१% करण्यात आला
पुढील द्वैमासिक पतधोरण : ४ डिसेंबर रोजी
व्याज दरवाढीची कारणे
सहा सदस्यांच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेट वाढवण्याचा निर्णय एकमताने घेतला. डिसेंबर २०२४ मध्ये गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी पदभार स्वीकारल्यापासूनची ही पहिलीच दरवाढ आहे. हा निर्णय अपेक्षित असला तरी मध्यवर्ती बँकेने भूमिकेत बदल करत "कॅलिब्रेटेड टायटनिंग"चा (मोजक्या प्रमाणावर कडक धोरण) अवलंब केल्याने नजीकच्या काळात व्याजदर कपातीची शक्यता फेटाळून लावली आहे. इराण युद्धासारख्या भू-राजकीय तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारतासह प्रमुख देशांना व्याजदर वाढवावे लागले. एल निनोमुळे अपुरा पाऊस आणि खाद्यपदार्थांच्या वाढलेल्या किमती (विशेषतः कांदा आणि साखर) यामुळे महागाईचा बडगा उगारला गेला आहे.
साखर आणि कांद्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. महागाई अधिक व्यापक होणे ही सुरुवातीची चिन्हे असल्याचा इशारा आहे. अन्नधान्याच्या किमतींवरील ताणही वाढला आहे. महागाई व्यापक होत असल्याची सुरुवातीची चिन्हे दिसत आहेत. कोअर इन्फ्लेशनमधील वाढ आणि उच्च किंमत वाढ नोंदवणाऱ्या कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स बास्केटमधील वाढीव भागाचा दाखला समोर आहे. पश्चिम आशियातील संघर्ष तीव्र झाल्यामुळे तेलाच्या किमती हा एक विशेष धोका म्हणून समोर आला आहे.
संजय मल्होत्रा, गव्हर्नर, रिझर्व्ह बँक
