मुंबई : रिझर्व्ह बँकेकडून लवकरच नियमांमध्ये बदल होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) म्हटले आहे की, येत्या १ ऑक्टोबरपासून बँका आणि बिगर-वित्तीय संस्था म्हणजे एनबीएफसीला रिटेल आणि एमएसएमई मुदत कर्जासाठी कर्जदारांना सर्व प्रकारची माहिती उघड करावी लागेल ज्यामध्ये कर्जाचे व्याज आणि इतर खर्चासह कर्जाच्या दस्तऐवजाची संपूर्ण माहिती उघड करावी लागेल.
छोटे-मोठे कर्जघेताना बँका ग्राहकांना शब्दाच्या जाळ्यात अडकवून लुबाडतात. बँकेच्या या कारभाराची दखल घेत ग्राहकांच्या तक्रारी लक्षात घेऊन आरबीआयने बँकांचे कान टोचले आणि आता बँका विविध शुल्कांद्वारे ग्राहकांचा लूट करु शकणार नाहीत. आरबीआयने म्हटले की कर्जासाठी केएफएस (फॅक्ट स्टेटमेंट रुल) वरील मार्गदर्शक तत्त्वे तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यावर्षी १ ऑक्टोबरनंतर कर्ज घेतल्यास ग्राहकांना नव्या नियमांनुसार कर्ज मिळेल, परंतु काही विशिष्ट प्रकारच्या कर्जांवरच नियम लागू होणार असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेने दिली.
