संसदेच्या सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा धडाका सुरुच आहे. काल दिवसभरात ७८ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. यानंतर आज पुन्हा ४९ खासदारांना निलंबित केले गेले आहे. यामुळे या अधिवेशनादरम्यान निलंबित केलेल्या खासदारांची संख्या ही १४१ झाली आहे. म्हणजेच संसदीय कामाजाच्या इतिहासातील ही आजवरची सर्वात मोठी कारवाई ठरली आहे.
गेल्या आठवड्यात संसदेत झालेल्या घुसखोरीवरुन विरोधी पक्षांच्या दोन्ही सभागृहातील खासदारांनी आंदोलन सुरु केले. घुसखोरीबाबत गृहमंत्री अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन सादर करण्याची मागणी करत आहेत. तथापि, लोकसभेच्या सुरक्षेबाबत घडलेली घटना ही सचिवालयाच्या अखत्यारित येते. ही घटना केंद्रसरकारच्या अधिकारात येत नाही. संसदेच्या सुरक्षेसंबंधीत घडलेल्या घटनेला सरकार जबाबदार नाही. त्यामुळे मी त्यांच्या निवेदनाच्या(गृहमंत्र्यांच्या) मागणीला परवानगी देऊ शकत नाही, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गेल्या आठवड्यातच स्पष्ट केले आहे.
घटनाक्रम काय?
गेल्या आठवड्यात संसदेत झालेल्या घुसखोरीच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसदेच्या सुरक्षेविषयी प्रश्न उपस्थित करत गृहमंत्री अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी केली. यावेळी गोंधळ घातल्याप्रकरणी लोकसभेच्या १३ आणि राज्यसभेचा १ अशा १४ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. काल(१८ डिसेंबर) रोजी खासदारांनी याप्रकरणी पुन्हा प्रश्न उपस्थित करत गोंधळ घातल्याने लोकसभेच्या ३३ आणि राज्यसभेच्या ४५ अशा एकूण ७९ खासदारांना निलंबीत करण्यात आले. यानंतर आज पुन्हा खासदारांनी निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याबाबत आंदोलन करत गोंधळ घातल्याने ४९ खासदारांचे निलंबन करण्यात आले. यामुळे यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबीत करण्यात आलेल्या खासदारांची संख्या ही १४१ झाली आहे. ही आजवरची सर्वात मोठी कारवाई मानली जात आहे. दरम्यान, संपूर्ण हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत या खासदारांचे निलंबन कायम राहणार आहे.
