नवी दिल्ली : देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या उत्पादनामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मोठी मदत मिळेल. २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनात उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची अनिवार्य तरतूद, कर सवलती यांचा मोठा लाभ देशाला मिळेल, असे एका उच्च सरकारी अधिकाऱ्याने सोमवारी सांगितले.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (डीपीआयआयटी) विभागाचे सचिव राजेश कुमार सिंग म्हणाले की, भारताच्या कमी-कार्बन-अर्थव्यवस्थेच्या संक्रमणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) विकास आणि अवलंब महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. सिंग यांनी पीटीआयला सांगितले की, २०४७ च्या सर्वसमावेशक भूमिकेने विविध विभागांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांकडे लक्षणीय बदल, कर सवलती, उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (पीएलआय) योजना आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरची अनिवार्य तरतूद यांचा समावेश आहे.
ते म्हणाले की, मालवाहतुकीच्या मॉडेलमध्ये रस्ते ते रेल्वेपर्यंत बदल करणे हे मालवाहतूक क्षेत्राला डीकार्बोनाइज करण्यासाठी प्रभावी माध्यम ठरेल. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा प्रकल्पांसाठी सरकारने १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) परवानगी दिल्याने शाश्वत विकासासाठी देशाचे समर्पण अधोरेखित होते. विकसित भारत @2047 हे स्वातंत्र्याच्या १०० व्या वर्षात २०४७ पर्यंत भारताला एक विकसित राष्ट्र बनवण्याचे उद्दिष्ट आहे. व्हिजनमध्ये आर्थिक वाढ, सामाजिक प्रगती, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि सुशासन यासह विकासाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे.
सिंग म्हणाले की, दावोस येथे नुकत्याच पार पडलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) च्या बैठकीत ‘फायनान्सिंग इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑफ द फ्युचर’ या विषयावरील सत्रात त्यांनी या गोष्टींवर चर्चा केली. सामायिक पायाभूत सुविधा आणि नाविन्यपूर्ण डिकार्बोनायझेशन प्रकल्प तयार करण्यासाठी क्लस्टर भागीदारी मॉडेलचा फायदा होईल, अशा सार्वजनिक आणि खासगी संस्था वित्तपुरवठा कसा करू शकतात यावर चर्चा करणे हा सत्राचा अजेंडा होता, असे ते म्हणाले.
