नवी दिल्ली : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ३६ मान्यताप्राप्त प्रादेशिक राजकीय पक्षांचे एकत्रित उत्पन्न सुमारे ५२ टक्क्यांनी घटले आहे, तर २१ पक्षांनी त्यांच्या घोषित उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च केला आहे, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ताज्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
हा अहवाल भारतीय निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर ज्या वार्षिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) अहवाल उपलब्ध होते, त्यांच्या आधारे तयार करण्यात आला आहे. एकूण ६७ पक्षांपैकी ३६ पक्षांनीच आपले अहवाल सादर केले आहेत.
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष
उत्पन्नात घट : या पक्षांचे एकूण उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये १,१९२.९४ कोटी रुपये होते, जे २०२३-२४ मधील २,४६३.१७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत १,२७०.२३ कोटी रुपये म्हणजेच ५१.५७ टक्क्यांनी कमी झाले आहे.
जास्त खर्च : या पक्षांनी एकूण १,४३३.०७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, जे त्यांच्या एकत्रित उत्पन्नापेक्षा २४०.१२ कोटी रुपयांनी जास्त आहे.
प्रमुख पक्षांचा वाटा : विश्लेषण केलेल्या पक्षांपैकी पहिल्या पाच प्रादेशिक पक्षांचा एकूण उत्पन्नामध्ये सुमारे ६९ टक्के आणि एकूण खर्चात ७७ टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे.
तूट : एकूण ३६ पैकी २१ पक्षांनी त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च केला आहे. यामध्ये वायएसआर काँग्रेसने सर्वाधिक तूट नोंदवली असून, त्यांनी त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा १९९.८२ कोटी रुपये जास्त खर्च केले आहेत. तृणमूल काँग्रेस, भारत राष्ट्र समिती , बीजेडी, जनता दल (युनायटेड) आणि समाजवादी पार्टी यांनीही त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च केला आहे.
निधीचा स्रोत : 'स्वैच्छिक देणग्या' हा उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत राहिला असून, तो एकूण उत्पन्नाच्या सुमारे ५९ टक्के (७०२.३६ कोटी रुपये) इतका आहे.
