कर्जबाजारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांची कंपनी रिलायन्स कॅपिटल चार भागात विभागली जाण्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या प्रशासकाने कंपनीचे चार प्रमुख गुंतवणूक कंपन्यांमध्ये (सीआयसी) विभाजन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. यामुळे कंपनीची रचना पूर्णपणे बदलेल. या कंपनीसाठी बोली प्रक्रिया प्रगत टप्प्यावर पोहोचली आहे. चार कंपन्या रिलायन्स कॅपिटलचे जनरल इन्शुरन्स आणि लाइफ इन्शुरन्स व्हेंचर्स खरेदी करण्यासाठी इच्छुक आहेत. यामध्ये पिरामल, झुरिच, अॅडव्हेंट प्रायव्हेट इक्विटी आणि आदित्य बिर्ला कॅपिटल यांचा समावेश आहे. वृत्तानुसार रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकाने आपल्या प्रस्तावावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (आरबीआय) मंजुरी मागितली आहे. मात्र, त्यांच्या प्रस्तावाने अनेक तज्ज्ञांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
सध्याच्या आरबीआयच्या नियमांनुसार एका कंपनीत एकापेक्षा जास्त सीआयसीला परवानगी नाही. म्हणून रिलायन्स कॅपिटलचे चार सीआयसीमध्ये विभाजन करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून ग्रीन सिग्नल आवश्यक आहे. प्रशासकाने रिलायन्स कॅपिटलकडून चार सीआयसी तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. रिलायन्स कॅपिटलच्या विमा व्यवसायासाठी बोली लावणाऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने या व्यायामाचा उद्देश असल्याचे सूत्रांच्या हवाल्याने पीटीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांना विमा नियामक इर्डाद्वारे लागू केलेला पाच वर्षांचा लॉक-इन कालावधीचा नियम टाळण्याची संधी मिळेल.
आरबीआयने ३० नोव्हेंबर २०२१ रोजी कर्जबाजारी रिलायन्स कॅपिटलचे बोर्ड भंग केले आणि त्याविरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू केली. यादरम्यान मध्यवर्ती बँकेने नागेश्वर राव यांची कंपनीचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी रिलायन्स कॅपिटलची विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. राव यांनी बोली लावणाऱ्यांना संपूर्ण कंपनी किंवा वैयक्तिक कंपन्यांसाठी बोली लावण्याचा पर्याय दिला होता. यासाठी ठराव सादर करण्याची शेवटची तारीख २९ ऑगस्ट होती. प्रशासकाने २३,६६६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक कर्जदारांच्या दाव्यांची पडताळणी केली आहे. एलआयसीने ३,४०० कोटी रुपयांचा दावा केला आहे.
