मुंबई : यंदाच्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना १२ लाखांपर्यंतचा प्राप्तिकर माफ केल्यानंतर सर्वांचेच लक्ष लागले होते रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पतधोरणाकडे. आरबीआयने शुक्रवारी आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात व्याजदरात कपात करून मध्यमवर्गीयांना दिलासा दिला. रिझर्व्ह बँकेने पाच वर्षांनंतर रेपो दरात ०.२५ टक्क्यांची घट केल्याने कार, गृह, वैयक्तिक कर्ज स्वस्त होणार आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जदारांचा ‘ईएमआय’ कमी होईल.
आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सकाळी १० वाजता पतधोरण समितीच्या निर्णयांची माहिती दिली. पाच वर्षांनंतर रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात ०.२५ टक्के घट केली. आता ६.५० ऐवजी ६.२५ टक्के व्याज असेल. त्यामुळे बँकांचे कर्ज स्वस्त होईल, तसेच ईएमआयही घटेल. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने २०२० मध्ये व्याजदर घटवले होते.
गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, गेल्या काही काळापासून महागाईचा दर घसरलेला आहे. २०२५-२६ मध्ये महागाई आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच व्याजदर घटवले आहेत. नवीन पीक आल्यानंतर अन्नधान्याची महागाई कमी होऊ शकते. मात्र, जागतिक अर्थव्यवस्थेची अनेक आव्हाने कायम आहेत. जागतिक विकास दरही सरासरीपेक्षा कमी आहे.
दीर्घकालीन विनिमय दराकडे लक्ष
रुपयाबाबत गव्हर्नर म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून विनिमय दर धोरणात सातत्य राहिले आहे. मध्यवर्ती बँकेने रुपयाबाबत विशिष्ट लक्ष्य ठेवलेले नाही. रुपयाच्या अस्थिरतेकडे आम्ही रोज पाहत नाही. पण, दीर्घकालीन विनिमय दराकडे आम्ही लक्ष केंद्रित केले आहे.
आरबीआयने रेपो दरात कपात केल्याने बँकांसाठी कर्ज घेणे स्वस्त झाले आहे. त्यामुळे बँका नवीन कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना व जुन्या ग्राहकांना घटत्या व्याजदराचा फायदा देऊ शकतील, अशी आशा आहे. आरबीआयने ‘एमएसएफ’ही ६.७५ वरून ६.५० टक्के केले आहे. त्यामुळे बँकांना आरबीआयकडून कर्ज घेताना ते सवलतीच्या दरात मिळू शकेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पावर टिप्पणी करताना गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की, प्राप्तिकरात सवलत दिल्याने महागाई वाढणार नाही तर विकासाला अधिक चालना मिळेल.
अर्थमंत्री सीतारामन यांनी जागतिक महामारीनंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २०२५-२६ मध्ये मध्यमवर्गाला आतापर्यंतची सर्वात जास्त प्राप्तिकरात सवलत दिली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत भारताचा विकास दर सर्वात कमी म्हणजे ५.४ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. स्वत: आरबीआयने विकास दर ७ टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.
‘जीडीपी’ ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज
आरबीआयने येत्या आर्थिक वर्षासाठी आर्थिक विकास दर (जीडीपी) ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर यंदाच्या आर्थिक वर्षात जीडीपीचा दर ६.४ टक्के राहील. ७ टक्के विकास दर गाठणे शक्य असून त्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे आरबीआयने नमूद केले.
महागाई ४.२ टक्के राहण्याचा अंदाज
किरकोळ महागाई पुढील वर्षी ४.२ टक्के राहण्याचा अंदाज असून यंदाच्या आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ४.८ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. पतधोरणाची पुढील बैठक सात ते नऊ एप्रिलदरम्यान होणार आहे.
मे २०२० नंतर पहिल्यांदाच रेपो दरात घट
मे २०२० मध्ये कोरोना महामारीच्या काळात रेपो दर ०.४० टक्के घटवून चार टक्के केला होता. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेली जोखीम कमी करायला आरबीआयने मे २०२२ पासून व्याज दरवाढीला सुरुवात केली. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत ही व्याजदर वाढ सुरू होती.
पतधोरणातील महत्त्वाच्या बाबी
रेपो दर ०.२५ टक्के घटवून ६.२५ %
‘तटस्थ’ पतधोरण कायम राहणार
२०२५-२६ साठी ‘जीडीपी’ ६.७ टक्के राहण्याचा अंदाज
२०२५-२६ साठी महागाई दर ४.२ टक्के राहण्याचा अंदाज
बँकांना ‘बँक डॉट.इन’ व अन्य वित्तसंस्थांना ‘फिन डॉट इन’ हे डोमेन नाव असेल.
जागतिक आर्थिक परिस्थिती आव्हानात्मक
भारतीय अर्थव्यवस्था भक्कम
भारताचा परकीय चलन साठा ६३०.६ अब्ज डॉलर
