क्वालालम्पूर : मलेशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी शरिया आधारित अनेक राज्य कायदे रद्द केले आहेत. शरिया आधारित राज्य कायद्यांनी फेडरल अधिकारावर अतिक्रमण केले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे, तर या निर्णयामुळे देशभरातील धार्मिक न्यायालये खराब होऊ शकतात, अशी भीती वाटणाऱ्या इस्लामवाद्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.
नऊ सदस्यीय फेडरल कोर्ट पॅनेलने विरोधी संचालित केलंटन राज्य सरकारने बनवलेले १६ कायदे अवैध ठरवले, ज्यात लैंगिक छळ, लैंगिक छळ व व्यभिचार आणि क्रॉस ड्रेसिंगपासून खोटे पुरावे देण्यापर्यंतच्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा ठोठावण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, राज्य त्या विषयांवर इस्लामिक कायदे करू शकत नाही, कारण ते मलेशियाच्या फेडरल कायद्यात समाविष्ट आहेत.
मलेशियामध्ये दुहेरी ट्रॅक कायदेशीर प्रणाली आहे. शरियतमध्ये नागरी कायद्यांसोबत मुस्लिमांसाठी वैयक्तिक आणि कौटुंबिक बाबींचा समावेश आहे. मलेशियातील ३३ दशलक्ष लोकसंख्येपैकी दोनतृतीयांश मलेशियन ज्यांना मलेशियन कायद्यात मुस्लीम मानले जाते, ते मोठ्या प्रमाणात चिनी आणि भारतीय अल्पसंख्याक आहेत. शरिया हा इस्लामिक कायदा आहे, जो कुराण आणि हदिस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धर्मग्रंथांच्या संचावर आधारित आहे. २०२० मध्ये केलांटन या ग्रामीण ईशान्येकडील राज्याच्या दोन मुस्लीम महिलांनी न्यायालयीन आव्हान दाखल केले होते, ज्या राज्यांची लोकसंख्या ९७ टक्के मुस्लीम आहे. १९९० पासून केलांटन हे पुराणमतवादी पॅन मलेशियन इस्लामिक पार्टी किंवा पीएएसद्वारे शासित आहे. शरिया कायद्यांच्या संरक्षणाची मागणी करत शेकडो पीएएस समर्थक शुक्रवारी न्यायालयाबाहेर जमले.
पीएएसचे सरचिटणीस तकीयुद्दीन हसन यांनी निकालानंतर न्यायालयाच्या इमारतीबाहेर पत्रकारांना सांगितले की, आज आम्ही खूप दुःखी आहोत.
