गुवाहाटी : बालविवाहांना पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा १९३५ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी शनिवारी सांगितले.
या कायद्यामध्ये वधू आणि वराचे वय अनुक्रमे १८ आणि २१ पूर्ण नसले तरी त्यांच्या विवाहाच्या नोंदणीला मान्यता देण्याची तरतूद होती. आसाममध्ये बालविवाहाला प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टिने टाकलेले हे आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असेही सरमा यांनी 'एक्स' या समाजमाध्यमावर पोस्ट केले आहे. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली असून हा निर्णय मुस्लीमांबद्दल भेदभाव करणारा आणि निवडणुकीच्या वर्षात मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न करणारा असल्याचे म्हटले आहे.
सरकार समान नागरी कायदा आणि बहुपत्नीत्वावर बंदी आणण्याच्या गोष्टी करते, मात्र अशा प्रकारचे विधेयक अथवा अध्यादेश विधानसभेत मांडण्यात आलेले नाही, यामागील कारण काय ते सरकारलाच माहिती, असे विरोधी पक्षाच्या आमदारांचे म्हणणे आहे.
हा अप्रचलित कायदा असून त्याद्वारे बालविवाहांची नोंदणी केली जात असल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी तशी वस्तुस्थिती नाही. मुस्लीमांच्या विवाहाची आणि घटस्फोटाची नोंदणी करणारी ही केवळ एक यंत्रणा आहे आणि घटनेनुसार ती वैध आहे, असेही विरोधी पक्षांच्या काही आमदारांचे म्हणणे आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील हा अप्रचलित कायदा होता. शुक्रवारी रात्री उशिरा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
