नवी दिल्ली : धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही, अशी टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. पश्चिम बंगाल सरकारने ओबीसी आरक्षणासंबंधी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने आपले मत व्यक्त केले.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. बी. आर. गवई व न्या. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येणार नाही. पश्चिम बंगालमध्ये रंगनाथ आयोगाने मुस्लिम समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. हिंदू धर्मातील ६६ समुदायांना मागास म्हणून वर्गीकृत केल्यानंतर मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झालेला होता. त्यामुळे मागास आयोगाने मुस्लिमांमधील इतर समुदायांना मागासवर्ग म्हणून वर्गीकृत केले होते. न्यायालयाच्या निरीक्षणाला उत्तर देताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, हे आरक्षण धर्माच्या आधारावर दिलेले नाही. समाजाच्या मागासलेपणाचा विचार करून दिले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २७ ते २८ टक्के अल्पसंख्यांक समुदायाची लोकसंख्या आहे.
पश्चिम बंगाल सरकारने अनेक जातींना ओबीसींमध्ये समाविष्ट केले आहे. हायकोर्टाने ते अवैध ठरवले होते. सरकारी नोकऱ्या आणि राज्य शासनातील शिक्षण संस्थांमध्ये या समुदायांना आरक्षण देणे अवैध आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
पुढील सुनावणी ९ जानेवारीला
सिब्बल म्हणाले की, हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. यामुळे हजारो विद्यार्थी आणि नोकरीसाठी इच्छुक असलेल्यांवर याचा परिणाम होईल. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्णयावर हंगामी आदेश जारी करावेत, त्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती द्यावी. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जानेवारी रोजी होणार आहे.
