चंदिगड : राज्यातील रहिवाशांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण देणारा कायदा रद्द करणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात हरयाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी शनिवारी स्पष्ट केले.
ते म्हणआले की, आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करत आहोत आणि लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहोत. हा कायदा राज्य आणि उद्योगाच्या हिताचा आहे, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाचा शुक्रवारचा निर्णय चौटाला यांच्यासाठी एक धक्का होता. कारण राज्य-निवासी उमेदवारांसाठी खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण प्रदान करणे हे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान त्यांच्या जननायक जनता पक्षाने (जेजेपी) मतदारांना आश्वासन दिले होते.
चौटाला म्हणाले की, स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याचा आणि उद्योगाला कुशल कामगार उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने आपल्या ८३ पानांच्या निकालात हरयाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कँडिडेट्स अॅक्ट, २०२० हा ‘अल्ट्रावायर्स’ आणि ‘असंवैधानिक’ ठरवला आणि तो "अंमलात येण्याच्या तारखेपासून अप्रभावी" होईल असा निर्णय दिला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात अनेक औद्योगिक संघटनांनी दाखल केलेल्या अनेक याचिकांनंतर हा निकाल देण्यात आला. निवडणुकीनंतर, जेजेपीने भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) पाठिंबा दिला आणि युतीमध्ये सरकार स्थापन केले कारण भाजप स्वबळावर साधे बहुमत मिळविण्यात कमी पडला.
१५ जानेवारी २०२२ रोजी लागू झालेल्या या कायद्याने राज्यातील उमेदवारांना खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण दिले होते. यामध्ये कमाल सकल मासिक पगार किंवा ३० रुपये हजार रुपयांपर्यंत वेतन देणाऱ्या नोकऱ्या समाविष्ट आहेत. हा कायदा खासगी क्षेत्रातील कंपन्या, सोसायट्या, ट्रस्ट, मर्यादित दायित्व भागीदारी फर्म, भागीदारी संस्था आणि उत्पादनासाठी, व्यवसायासाठी किंवा कोणतीही सेवा देण्यासाठी १० किंवा त्याहून अधिक लोकांना पगार, वेतन किंवा इतर मोबदल्यावर नोकरी देणाऱ्या या कोणत्याही व्यक्तीला लागू होतो.
