काश्मिरी निर्वासितांसाठी विधानसभेत राखीव जागा

संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरविषयी चार विधेयके मांडत आहे
काश्मिरी निर्वासितांसाठी विधानसभेत राखीव जागा

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेत काश्मिरी निर्वासितांसाठी राखीव जागा देण्यात याव्यात म्हणून केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात त्यासंबंधीचे सुधारणा विधेयक संमतीसाठी आणले जाऊ शकते.

जम्मू-काश्मीर राज्याची केंद्राने २०१९ साली दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये फेररचना केली. त्या दरम्यान जे अँड केरी ऑर्गनायझेशन अॅक्ट २०१९ नावाने कायदा संमत करण्यात आला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची नुकतीच पुनर्रचना करण्यात आली. त्यात जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेतील सदस्यांची संख्या १०७ वरून ११४ वर गेली. त्यापैकी नऊ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

नव्या रचनेत काश्मिरी स्थलांतरितांसाठी दोन आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधून निर्वासित झालेल्या लोकांसाठी एक, अशा तीन जागा राखीव करण्यात येत आहेत. त्यासाठी जे अँड केरीऑर्गनायझेशन अॅक्ट २०१९ मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. या कायद्याच्या १४व्या कलमात सुधारणा करून विधानसभेतील १०७ ऐवजी ११४ जागांची नोंद करण्यात येईल. तर तीन राखीव जागांची सोय करण्यासाठी कायद्यात १५ अ आणि १५ ब ही नवी कलमे घालण्यात येतील. त्यातील १५ अ या कलमानुसार जम्मू-काश्मीरमधील आजवरच्या हिंसाचारात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांमधून दोन प्रतिनिधी नेमण्यात येतील. त्यापैकी किमान एक महिला असेल. त्यात काश्मीर खोऱ्यातून १९८० आणि १९९० च्या दशकात पलायन कराव्या लागलेल्या पंडित, शीख आणि काही प्रमाणात मुस्लिम नागरिकांचा समावेश असेल.

पाकिस्तानने १९४७ साली तत्कालीन जम्मू-काश्मीर संस्थानावर हल्ला करून त्याचा काही भाग काबीज केला. तो आज पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीर म्हणून ओळखला जातो. पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधून निर्वासित होऊन अन्यत्र स्थायिक झालेल्या नागरिकांसाठी विधानसभेत एक जागा राखीव करण्यात येईल. त्याची सोय १५ ब या कलमात केली जाईल. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे लेफ्टनंट गव्हर्नर या तीन सदस्यांची नियुक्ती करतील.

जम्मू-काश्मीरच्या सरकारी नोंदींनुसार तीन दशकांत ४६,५१७ कुटुंबातील १,५८,९७६ नागरिक स्थलांतरित झाले आहेत. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधून ३१,७७९ कुटुंबांनी पलायन केले होते. या नागरिकांच्या वंशजांना या कायद्यातील सुधारणेचा लाभ होणार आहे. संसदेच्या या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरविषयी चार विधेयके मांडत आहे. त्यात याचा समावेश आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in