नवी दिल्ली : विधेयकांची मंजुरी रोखून धरण्याबाबत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेला केंद्र सरकार व केरळ राज्यपालांच्या कार्यालयाने जबाब द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. तसेच केरळचे अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीसाठी सहकार्य करावे, अशी नोटीस देखील बजावली आहे. केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान हे केरळ सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न देता रखडवून ठेवतात, असा दावा केरळ सरकारने केला आहे. विधेयके रोखून धरणे ही जनतेच्या हक्कांची पायमल्ली आहे, असेही केरळ सरकारने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर या केरळ सरकारने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठाने राज्यपाल केरळ सरकारने मंजूर केलेली आठ विधेयके मंजूर करण्यास विलंब करीत आहेत हा ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांचा दावा ग्राह्य धरला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांना त्यांनी अथवा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या सुनावणीसाठी सहकार्य करावे, अशी नोटीस देखील बजावली आहे. या याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी आहे. ही एक विशिष्ट परिस्थिती आहे. घटनेच्या कलम १६८ अन्वये राज्यपाल विधानसभेचा घटक असतात याची राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांना जाणीवच नाही, असे वकील वेणुगोपाल यांनी सांगितले. केरळ विधानसभेत आठ विधेयके मंजूर झाली असून ती राज्यपालांच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. पण राज्यपाल ही विधेयके मंजूर करण्यास विलंब करीत आहेत. राज्यपालांकडे ही विधेयके सुमारे ७ ते २१ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत.
