नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या महापालिकांची मुदत संपली असून, तेथील निवडणुका रखडल्या आहेत. कारण पालिका निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षण संबंधित अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत २५ जुलै रोजी म्हणजे आजच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. तसेच २५ जुलैच्या कामकाजात संबंधित प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाचा २५ जुलै रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला तर राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होर्इल.
राज्यातील अनेक महापालिकांची मुदत दोन ते तीन वर्षांपासून संपली असूनही अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. कारण या निवडणुकींविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांचा हा तिढा सुटला तर महापालिका निवडणुका लगेच जाहीर होऊ शकतात. तसेच ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहेत. गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे, पण अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकांवर सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ओबीसी आरक्षण आणि महापालिका निवडणुकांबाबत २५ जुलैला म्हणजे आजच सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात २५ जुलैच्या कामकाजात संबंधित प्रकरण समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाचा २५ जुलै रोजी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. राज्यातील ९२ नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलीय. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समजाला आरक्षण मिळावं, अशी सर्वांची भूमिका आहे. यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, पण अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेले नाहीत.
