नवी दिल्ली : हलक्या मोटार वाहनासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स धारण करणाऱ्या व्यक्तीला विशिष्ट वजनाचे वाहन चालवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, या कायदेशीर प्रश्नाचे १७ जानेवारीपर्यंत पुनरावलोकन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले.
मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या संबंधात नमूद केले की, या संबंधातील नियमांच्या-कायद्यातील दुरुस्तीच्या अभ्यासासाठी अनेक संबधित घटकांशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. ज्यासाठी वेळ लागेल. न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मिथल आणि मनोज मिश्रा यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारांशी या संबंधात त्वरेने सल्लामसलत करावी. सर्व राज्य सरकारांनीही रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या वेळेचे पालन करावे, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घटनापीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारशी सल्लामसलत करणे अपेक्षित असल्याने, आम्ही सर्व राज्य सरकारांना रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ठरवलेल्या वेळेचे पालन करण्याचे निर्देश देतो.
या प्रकरणी कार्यवाही आता १७ जानेवारी २०२४ रोजी सूचीबद्ध केली जाईल, तोपर्यंत सल्लामसलत संपूर्णपणे पूर्ण होईल, अशी आम्हाला अपेक्षा आहे आणि केंद्राने कोणती पुढील पावले उचलायची आहेत, याचा स्पष्ट रोड मॅप या न्यायालयासमोर ठेवावा, असेही घटनापीठाने म्हटले आहे. सुरुवातीस, अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामाणी यांनी केंद्राकडून एक टिप्पणी सादर केली आणि सांगितले की केंद्र सरकार या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी तुकड्यांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी व्यापकतेने विचार करत आहे.
दरम्यानच्या काळात अनिश्चित काळासाठी कामकाज तहकूब करण्याची मागणी त्यांनी केली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि प्रकरणाची सुनावणी १७ जानेवारी रोजी ठेवली. प्रकरण प्रलंबित असताना, मुकुंद दिवांगण प्रकरणातील निकाल हे फील्ड धारण करेल, असेही स्पष्ट केले. घटनापीठ एक कायदेशीर प्रश्न हाताळत आहे, ज्यामध्ये असे लिहिले आहे की, ‘हलके मोटार वाहन संदर्भात ड्रायव्हिंग लायसन्स असलेल्या व्यक्तीला त्या परवान्याच्या आधारे ७५०० किलोपेक्षा जास्त वजन नसलेले 'हलके मोटार वाहन श्रेणीचे वाहतूक वाहन' चालविण्याचा अधिकार मिळू शकेल का, यावर विचार सुरू आहे.
१८ जुलै रोजी, घटनापीठाने कायदेशीर प्रश्न हाताळण्यासाठी तब्बल ७६ याचिकांवर सुनावणी सुरू केली. सर्वोच्च कायदा अधिकाऱ्यांनी घटनापीठाला या दरम्यानची कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्याची विनंती केली. मोटार वाहन कायदा वेगवेगळ्या श्रेणीतील वाहनांसाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स देण्यासाठी वेगवेगळ्या नियमांची तरतूद करतो. हे प्रकरण न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले होते. मुकुंद दिवांगण यांच्या निकालात कायद्यातील काही तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षात घेतल्या नाहीत आणि ‘प्रश्नातील वादावर पुन्हा विचार करणे आवश्यक आहे’ असे म्हटले होते.
