नवी दिल्ली : २००५ साली अस्तित्वात आलेला माहितीच्या अधिकाराचा कायदा फक्त कागदावरच राहात असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सर्वसामान्य जनतेला माहिती पुरवावी आणि सरकारी कारभारात पारदर्शकता यावी या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला होता, मात्र तो वेगाने मृत होत आहे. केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे तक्रारींचा ढीग जमा झाला असून त्यांची उत्तरे देण्यास आयोग असमर्थ आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वतीने प्रशांत भूषण या ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली. त्यांनी सरन्यायाधीश चंद्रचूड आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडली. ते म्हणाले की, केंद्रीय माहिती आयोगातील ११ आयुक्तांच्या जागांपैकी ७ जागा रिक्त आहेत. तसेच तेलंगणातील सर्व माहिती आयुक्तांच्या जागा फेब्रुवारी २०२० मध्ये रिकामी होत्या. तसेच त्रिपुरात देखील सर्व माहिती आयुक्तांच्या जागा जुलै २१ पर्यंत रिक्त होत्या, अशी माहिती प्रशांत भूषण यांनी खंडपीठाला दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सर्व राज्यांमधील आयुक्तांच्या रिक्त जागांची माहिती जमवण्यास सरकारला सांगावे, असे सूचित केले. तसेच पुढील ३१ मार्चपर्यंत आरटीआय अंतर्गत किती चौकशी अर्ज आले आहेत याची माहिती देखील जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना माहिती आयुक्तांच्या रिक्त जागा त्वरित भारण्यास सुरुवात करण्याचा आदेश दिला आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा १५ जून २००५ रोजी अंमलात आला. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडील माहिती मिळवण्याचा अधिकार सर्वसामान्य जनतेला देऊन त्यायोगे सरकारी कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठीच सरकारने हा कायदा आणला होता. दुर्दैवाने इतक्या वर्षांनी देखील हा कायदा कागदावरच राहिला आहे.
