नवी दिल्ली : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटकेत असलेल्या आरोपींना अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्याआधी सक्षम अधिकाऱ्याकडे संबंधित व्यक्तीने गुन्हा केल्याचे पुरेसे कारण असावे, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. या निर्णयामुळे देशातील व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सीमाशुल्क कायदा, जीएसटी कायद्यातील दंडात्मक तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने गेल्या वर्षी १६ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. या तरतुदी फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि संविधानानुसार नाहीत, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. जीएसटी आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत अटक होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींना एफआयआर नोंदवण्यापूर्वीच अटकपूर्व जामिनाची विनंती करण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणातील मुख्य याचिका राधिका अग्रवाल यांनी २०१८ मध्ये दाखल केली होती.
त्रिसदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निर्णयात म्हटले की, “कस्टम विभागातील अधिकाऱ्यांना पोलीस अधिकाऱ्यांचा दर्जा नसल्याने ते पोलिसांच्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाहीत.” फौजदारी प्रक्रियेच्या संहितेनुसार, फौजदारी खटल्यातील आरोपींच्या अधिकारांवरील तरतुदी जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत केलेल्या अटकेलाही तितक्याच लागू आहेत, असेही सुप्रीम कोर्टाने आपल्या ७६ पानांच्या निकालात म्हटले आहे.
जीएसटी कायदा आणि सीमाशुल्क कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीला अटक करण्यापूर्वी किंवा कोणतीही जबरदस्तीची कारवाई करण्यापूर्वी गुन्हा झाला आहे, असे मानण्याची कारणे स्पष्टपणे नोंदवली पाहिजेत. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याचे (पीएमएलए) कलम १९(१) आणि सीमाशुल्क कायद्याचे कलम १०४ जवळजवळ एकसारखेच आहे. दोन्ही कायद्यांमधील या तरतुदी अटकेच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत. जीएसटी कायद्यांतर्गत अटकेच्या तरतुदीसाठीही हीच तरतूद लागू असेल. यासोबतच, कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास अटक करण्याबाबत जीएसटी विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
