वृत्तसंस्था/मुंबई: नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांनी (एनबीएफसी) त्यांच्या व्यवसायाशी सुसंगत आणि डिजिटल माध्यम आणि वित्तीय तंत्रज्ञानावरील वाढत्या अवलंबनामुळे जोखीम कमी करण्याच्या योग्य उपाययोजना केल्या पाहिजेत, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर एम. राजेश्वर राव यांनी सांगितले.
एनबीएफसीचा डिजिटल माध्यमातून त्यांच्या सेवा वितरीत करण्यावर आणि फिनटेकसह त्यांची भागीदारी यावर वाढता विश्वास पाहता सायबर सुरक्षा धोके आणि ऑपरेशनल व्यत्ययांसह तंत्रज्ञानाशी संबंधित जोखमींकडे या क्षेत्राने लक्ष द्यावे तसेच तृतीय पक्ष भागीदारीवरील त्यांचे अवलंबन लक्षणीय वाढले आहे, असे राव यांनी शुक्रवारी येथे भारतीय उद्योग महासंघाने आयोजित केलेल्या एनबीएफसी शिखर परिषदेत सांगितले.
ते म्हणाले की, एनबीएफसींना नियामक किमान आवश्यकतांच्या पलीकडे जाऊन उपाययोजना करण्याचे आवाहनही केले. जरी, कर्जदारासाठी सुलभता आणि सुविधा खूप महत्त्वाचे असले तरी कर्ज देण्याची सुलभता सुधारण्याबरोबरच एनबीएफसीने त्यांच्या कर्ज पोर्टफोलिओची गुणवत्ता राखण्यावर तितकेच लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
राव सांगितले की, जरी सूक्ष्म वित्त कर्जाचा एकूण पतपुरवठ्यामध्ये फारच कमी वाटा असला तरी ते मोठ्या संख्येने कर्जदारांना प्रभावित करू शकतात आणि हे कर्जदार असुरक्षित श्रेणीतील आहेत. त्यामुळे या कर्जदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सूक्ष्म वित्त कर्जासाठी नियामक दृष्टिकोन विशेषत: लक्ष्यित करणे आवश्यक आहे.
ते म्हणाले की, मायक्रोफायनान्स कर्जासाठी सुधारित फ्रेमवर्क अंतर्गत, पारदर्शकता आवश्यकतांसह, कर्जाच्या दरांवरील नियम-आधारित नियम बदलले गेले. तथापि, काही मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी नवीन नियमानुसार त्यांचा नफा प्रमाणापेत्तक्षा जास्त वाढवला आहे आणि नियामकांनी अशा प्रकरणांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. राव म्हणाले की, आरबीआयचा दृष्टिकोन एनबीएफसीच्या ठेवी घेण्यापासून परावृत्त करण्याचा आहे. ठेवी घेणाऱ्या एनबीएफसींची संख्या मार्च २०१४ मधील २४१ वरून सप्टेंबर २०२३ मध्ये २६ वर आली. तथापि, बँकिंग परवाना अर्जदाराची छाननी ही एनबीएफसी परवाना अर्जदाराच्या छाननीपेक्षा खूपच कठोर आहे, असे ते म्हणाले. राव यांनी भर दिला की, एनबीएफसीचे नियम (विशेषत: वरच्या स्तरातील) जास्त प्रमाणात शिथील केलेले आहेत आणि ते बँकांना लागू होणाऱ्या नियमांच्या बरोबरीने नक्कीच नाहीत, यावर राव म्हणाले. एनबीएफसी क्षेत्राकडे आरबीआयच्या नियामक दृष्टिकोनाला आर्थिक स्थिरता आणि ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी नियमांद्वारे मार्गदर्शन केले गेले आहे.
ते म्हणाले की, सर्व वित्तीय संस्थांसाठी त्यांच्या कार्यप्रणालीकडे दुर्लक्ष करून समान नियमावली लागू करण्याच्या संकुचित दृष्टिकोनाचा अवलंब करण्याऐवजी वाढीची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सूक्ष्म दृष्टिकोन अधिक योग्य असू शकतो.
एनबीएफसी धक्का सहन करण्यास सक्षम
मध्यवर्ती बँकेने घेतलेल्या ‘तणाव चाचण्या’ दर्शवितात की एकूणच एनबीएफसी क्षेत्र भविष्यातील धक्का सहन करण्यास सक्षम असेल. त्यांनी हे देखील अधोरेखित केले की जागतिक स्तरावर, २०२२ मध्ये बिगर-बँक वित्तीय मध्यस्थ क्षेत्राचा आकार ३ टक्के कमी झाला आहे, जी २००९ नंतरची पहिली लक्षणीय घट आहे. नियामक फ्रेमवर्क सुरू केल्यानंतर भारतातील एनबीएफसी क्षेत्र आता मजबूत झाले आहे, असे ते म्हणाले.
