नवी दिल्ली : काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी-वाड्रा यांचे पती आणि उद्योगपती रॉबर्ट वाड्रा यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. हरयाणातील गुरुग्राममधील शिकोहपूर येथील जमीन व्यवहाराशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रॉबर्ट वाड्रा यांच्यासह ११ जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांच्या ‘स्कायलाइट हॉस्पिटॅलिटी’ कंपनीवर इतरांबरोबर मिळून फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध फौजदारी प्रकरणात कोणत्याही तपास संस्थेने आरोपपत्र दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. हे संपूर्ण प्रकरण २०१८ मधील असून रॉबर्ट वाड्रा, हरयाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा, रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफ आणि एका प्रॉपर्टी डीलरविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. एफआयआरमध्ये भ्रष्टाचार आणि फसवणूक यासह इतर आरोप लावण्यात आले आहेत.
हरयाणाच्या तौरू येथील रहिवासी सुरेंद्र शर्मा यांच्या तक्रारीवरून १ सप्टेंबर २०१८ रोजी गुरुग्रामच्या खेरकी दौला पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. “वाड्रा यांच्या कंपनीने फेब्रुवारी २००८ मध्ये गुडगांवच्या शिकोहपूर येथे ३.५ एकर जमीन ७.५ कोटी रुपयांना ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून विकत घेतली. व्यावसायिक परवाना (कमर्शियल लायसन्स) मिळाल्यानंतर, त्यांनी तीच मालमत्ता डीएलएफ कंपनीला ५८ कोटी रुपयांना विकली. म्हणजेच कमी दराने जमीन खरेदी करून मोठा नफा मिळवण्यात आला, हा मनी लाँड्रिंगचा प्रकार आहे,” असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
रॉबर्ट वाड्रा यांच्या कंपनीने इतर आरोपींसोबत मिळून फसवणूक केल्याचा आरोप असून, या प्रकरणात हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनाही आरोपी बनवण्यात आले आहे. या प्रकरणात आयपीसी कलम ४२०, १२०, ४६७, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर आयपीसी कलम ४२३ अंतर्गतही नवीन आरोप जोडले गेले. ‘एफआयआर’मध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, नियमांना धाब्यावर बसवून वाड्रा यांना कोट्यवधींचा आर्थिक फायदा करून देण्यात आला. हे व्यवहार झाले, त्यावेळी हरयाणात काँग्रेसची सत्ता होती आणि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते. ईडी या प्रकरणात वाड्रा यांच्या कंपनीतील आर्थिक गैरव्यवहारांची चौकशी करत आहे.
