नवी दिल्ली : केरळमधील प्रसिद्ध शबरीमला मंदिरात ठरावीक वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेल्या निर्बंधांचे केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात समर्थन केले. धार्मिक श्रद्धा आणि संप्रदायाची स्वायत्तता हे विषय पूर्णपणे धर्माच्या अखत्यारीत येतात आणि ते न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका केंद्र सरकारने मांडली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केंद्राची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जर एखाद्या धार्मिक प्रथेत काही अशास्त्रीय वाटत असेल, तर त्यावर उपाय शोधण्याचे काम विधीमंडळाचे आहे, न्यायालयाचे नाही.
प्रत्येक प्रथा प्रतिष्ठेशी जोडता येणार नाही
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्यासह अन्य न्यायाधीशांच्या पीठासमोर मेहता म्हणाले, आपल्याला प्रत्येक संप्रदायाच्या पद्धतींचा आदर करावा लागेल. प्रत्येक गोष्ट वैयक्तिक प्रतिष्ठा किंवा शारीरिक स्वातंत्र्याशी संबंधित नसते. जर मी मजार किंवा गुरुद्वारामध्ये जाताना डोके झाकत असेन, तर माझी प्रतिष्ठा किंवा निवडीचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे, असे मी म्हणू शकत नाही.
केंद्राने ‘घटनात्मक नैतिकता’ या संकल्पनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हा शब्द संविधानात कोठेही नमूद केलेला नाही. ही एक न्यायालयीन स्तरावर विकसित झालेली आणि अस्पष्ट संकल्पना आहे. संविधानातील ‘नैतिकता’ या शब्दाचा विस्तार करून त्यात ‘घटनात्मक नैतिकता’ समाविष्ट करणे म्हणजे एकप्रकारे न्यायालयीन अतिरेक आणि संविधानात केलेली सुधारणाच ठरेल," असे केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण एखाद्या महिलेला महिन्यातले तीन दिवस ‘अस्पृश्य’ वागणूक देणे आणि चौथ्या दिवशी ती अस्पृश्यता संपली असे मानणे योग्य नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. बी.व्ही. नागरत्ना यांनी मंगळवारी नोंदवले. महिलांसोबत होणाऱ्या भेदभावाच्या संदर्भात नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
धोक्याचा इशारा
धार्मिक बाबींचा अर्थ लावण्याच्या न्यायालयाच्या अधिकारावर भाष्य करताना केंद्र सरकारने म्हटले की, यात मोठा धोका आहे. न्यायालयाकडे धार्मिक मुद्दे, पवित्र ग्रंथ किंवा धर्मग्रंथांमधील तज्ज्ञता नसते. भारत हा विविधतेने नटलेला देश असून येथे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि इतर अनेक धर्मांचे पालन केले जाते. प्रत्येक धर्माच्या अंतर्गत अनेक पंथ आणि संप्रदाय आहेत, ज्यांच्या श्रद्धा आणि पूजेच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत. घटनाकारांना या बहुलवादाची पूर्ण कल्पना होती, असे केंद्राने नमूद केले.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
सप्टेंबर २०१८मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने ४:१ अशा बहुमताने १० ते ५० वयोगटातील महिलांवरील प्रवेशबंदी उठवली होती. नोव्हेंबर २०१९मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या पीठाकडे सोपवले. सध्या नऊ न्यायाधीशांचे घटनापीठ यावर सुनावणी घेत असून, यात मशिदींमधील महिलांचा प्रवेश आणि पारशी महिलांचे अधिकार यांसारख्या व्यापक मुद्द्यांवरही चर्चा होणार आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांना दिलेल्या वेळेत युक्तिवाद पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
