नवी दिल्ली : विक्री करणारा आणि खरेदीदार यांच्यात झालेला विक्री करार (सेलडीड) म्हणजे मालकी हक्क नव्हे, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर ही टिप्पणी केली आहे.
१९९० मध्ये कर्नाटकात एका प्रकरणात खरेदीदाराने मालमत्ता खरेदीची संपूर्ण रक्कम अदा केली होती. त्यानंतर विक्री करणारे आणि खरेदीदारात विक्री करार झाला. त्यानुसार प्रस्तावित खरेदीदारास ताबा सुपूर्द केल्यानंतर विक्री करण्याचा करार केला होता. या करारांतर्गत, कर्नाटक जमिन फोड कायद्यांतर्गत निर्बंध उठवल्यानंतर सेल डीड अंमलात आणली जाईल, असेही नमूद केले होते. १९९१ मध्ये वाटणी कायदा रद्द करण्यात आला. परंतु, विक्रेत्याने विक्री कराराची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला. यामुळे खरेदीदाराने खटला दाखल केला. ज्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने आपल्या २०१० च्या निर्णयात खरेदीदाराचा दावा फेटाळत फोड कायद्यांतर्गत विक्री कराराच्या नोंदणीवर लादलेले प्रतिबंध घेत विक्री करार रद्दबातल ठरवला होता.
यावर निरीक्षण नोंदवताना सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, “कोणत्याही पक्षाने जमिनीच्या फोड कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन केल्याची बाजू मांडली नसताना, उच्च न्यायालय उघडपणे हे धरून चुकले की विक्रीचा करार वाटणी कायद्याच्या कलम ५ चे उल्लंघन करत आहे. या कायद्याने भाडेतत्व, विक्री, वाहतूक किंवा अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध घातला होता. पण, फोड कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत विक्री करारास प्रतिबंध केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा १० नोव्हेंबर २०१० चा चुकीचा आदेश आणि निर्णय रद्द करत अपीलकर्त्याचा दावा फेटाळण्यात आला आहे.’’
