नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांना असलेली कायदेशीर बंदी सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवली आहे. ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुप्रीम कोर्टाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. त्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या होत्या. या सर्व याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने आपला समलैंगिक विवाहबंदीचा निकाल कायम ठेवला आहे.
१७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी आपल्या ऐतिहासिक निकालात सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला होता. याबाबत संसदेने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. न्यायपालिका कायदा बनवू शकत नाही, असे घटनापीठाने सांगितले होते.
