नवी दिल्ली : ‘पीएमएलए’ अंतर्गत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी असणे गरजेचे आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्या. अभय एस. ओक आणि न्या. ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
‘सीआरपीसी’च्या कलम १९७ मध्ये ‘पीएमएलए’मध्येही हा आदेश लागू असेल. सुप्रीम कोर्टाने आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त संपत्ती बाळगल्याच्या खटल्यात माजी आयएएस अधिकारी बिभु प्रसाद आचार्य यांना दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने २०१६ मधील ‘पीएमएलए’ गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. खंडपीठाने सांगितले की, आचार्य हे सरकारी कर्मचारी होते. त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी सरकारची परवानगी घेतली नव्हती. हे कलम ‘सीआरपीसी’च्या कलम १९७ चे उल्लंघन आहे. ‘सीआरपीसी’चे कलम १९७ हे ‘पीएमएलए’मध्येही लागू होणार आहे.
बिभु प्रसाद आचार्य यांच्याविरोधात भूखंड वाटपात अधिकाराचा दुरुपयोग, संपत्तीचे मूल्यांकन कमी केले व अनधिकृत सवलती दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्याशी संबंधित खासगी कंपन्यांना फायदा पोहचवण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यामुळे सरकारला मोठा तोटा झाला, असा आरोप करण्यात आला.
खंडपीठाने सांगितले की, कायद्यातील तरतूद ही इमानदार व निष्ठावान अधिकाऱ्यांसाठी आहे. सरकारकडून परवानगी घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांवरही खटला चालवला जाऊ शकतो.
‘सीआरपीसी’तील तरतूद ‘पीएमएलए’लाही लागू
‘सीआरपीसी’च्या कलम १९७ (१) नुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी सरकारच्या संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी घ्यावी लागेल. ‘सीआरपीसी’तील ही तरतूदही ‘पीएमएलए’मध्येही लागू असेल.
