कोलकाता : पश्चिम बंगालमधील संदेशखळी येथे महिलांवर झालेले अत्याचार आणि जबरदस्तीने जमीन बळकावण्याचे घडलेले प्रकार यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश बुधवारी कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले.
ही सीबीआय चौकशी न्यायालयाच्या देखऱेखीखाली होणार आहे. महसूल नोंदी आणि वापरात बदल करण्यात आलेल्या जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर कृषी जमिनीच्या वापरामध्ये बेकायदेशीर बदल करून ते मत्स्यपालनासाठी तलाव दर्शविण्यात आले त्याचा व्यापक अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवज्ञानम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.
संदेशखळी येथे महिलांवर झालेल्या अत्याचाराची आणि जबरदस्तीने जमिनी बळकावण्यात आल्याच्या प्रकारांची सीबीआयने कसून चौकशी करावी आणि सुनावणीच्या पुढील तारखेला त्याबाबतचा व्यापक अहवाल सादर करावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिला आहे.
संदेशखळी प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी कोलकाता हायकोर्टाने काही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. यामध्ये प्रशासन आणि सत्ताधारी १०० टक्के नैतिकदृष्ट्या जबाबदार असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. या प्रकरणाचा आरोप असलेले तृणमूल काँग्रेसचे नेते शेख शाहजहान यांना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी २९ फेब्रुवारीला अटक केली होती. यानंतर आता पोलिसांनी त्यांना सीबीआयच्या ताब्यात दिले आहे.
२ मे रोजी पुढील सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ मे रोजी होणार असून त्यादिवशी सीबीआयला व्यापक अहवाल सादर करावयाचा आहे. पश्चिम बंगालच्या २४ उत्तर परगणा जिल्ह्यातील संदेशखळी या गावातील काही महिलांवर सामूहिक अत्याचार झाल्याचा आणि गरिबांची जमीन बळकाविण्याचे प्रकार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणावरुन तृणमूल काँग्रेस आणि पश्चिम बंगालमधील विरोधी पक्ष भाजप यांच्यात संघर्ष सुरू आहे.
