नवी दिल्ली : सर्व नियम, नियमन आणि नागरिकांशी संबंधित अटी एकाच केंद्रीय पोर्टलवर सहज उपलब्ध करून देण्यासाठी 'नियम पारदर्शकता कायदा' लागू करण्याचे प्रतिपादन पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल यांनी मंगळवारी केले. या पावलामुळे देशात व्यवसाय सुलभता आणि राहणीमान सुलभता वाढण्यास मदत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
ते म्हणाले की, यंत्रणेत असंख्य नियम, कायदे अस्तित्वात असले, तरी कोणती आवृत्ती अद्ययावत आहे, हे कोणालाच माहीत नसते. प्रस्तावित कायद्यानुसार, नागरिक आणि व्यावसायिकांनी पाळायचे असलेले सर्व नियम आणि कायदे एकाच वेबसाइटवर स्पष्टपणे उपलब्ध करून दिले पाहिजेत, असे ते म्हणाले.
असोचेमच्या 'इंडिया बिझनेस रिफॉर्म समिट २०२६'मध्ये सन्याल म्हणाले, नियम पारदर्शकता कायदा लागू करण्याची नितांत गरज आहे. यामध्ये मी गेल्या काही काळापासून मांडत असलेल्या तीन प्रमुख घटकांचा समावेश असावा. पण हे करण्यासाठी जनमानसातून दबाव निर्माण होण्याची गरज आहे. या कामात मला पाठिंबा द्या. कारण हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सुधारणात्मक बदल आहे जो आपल्याला करायचा आहे.
एकदा का एखादी सरकारी संस्था 'टोरा' सुसंगत घोषित झाली, की त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना कोणताही नियम तोपर्यंत लागू करता येणार नाही, जोपर्यंत तो संस्थेच्या वेबसाइटवर आणि केंद्रीय पोर्टलवर स्पष्टपणे प्रसिद्ध केला जात नाही.
ते म्हणाले की, हे सर्व नियम आणि निकष एका अखंड स्वरूपात सादर केले जावे, ना की अंतहीन परिपत्रकांची एक मालिका म्हणून. भारतीय रिझर्व्ह बँक 'मास्टर सर्क्युलर'च्या माध्यमातून हे अतिशय सुलभतेने करते, असे सन्याल यांनी नमूद केले.
पोर्टल, वेबसाइटवर प्रत्येक बदलाची अचूक वेळ आणि तारीख नोंदवणे प्रस्तावित कायद्यानुसार बंधनकारक असावे, जेणेकरून नागरिकांना कोणताही नियम कधीपासून लागू झाला किंवा कधी रद्द झाला, याची स्पष्ट माहिती मिळेल. कायदा माहीत नसणे हा गुन्हा किंवा संरक्षणाचा उपाय असू शकत नाही. परंतु प्रत्येक नागरिकाला किंवा व्यावसायिकाला देशातील कायदा नेमका काय आहे, हे जाणून घेण्याची रास्त संधी मिळाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सर्व कायदे, नियम, नियमन, अर्ज, नागरिकांशी संबंधित इतर सर्व अटी एकाच केंद्रीय पोर्टलवर तसेच संबंधित विभाग वा एजन्सीच्या वेबसाइटवर सहज उपलब्ध होतील.
व्यावसायिक संस्थांवरील निर्बंध आणि सुधारणा
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य संजीव सन्याल म्हणाले की, भारत हा सेवा क्षेत्राची निर्यात करणारा देश असला, तरी जागतिक स्तरावर या व्यवसायात भारतीयांचे वर्चस्व असतानाही भारतात एकही 'बिग फोर'सारखी मोठी भारतीय सल्लागार कंपनी नाही. याचे कारण आपल्याच व्यावसायिक संस्थांवर विविध प्रकारचे निर्बंध आहेत. आपण स्वतःच जाहिरातबाजी आणि ब्रँड बिल्डिंगवर निर्बंध घातले आहेत. आपण आपल्याच सल्लागार कंपन्यांना ब्रँडिंग करण्याची परवानगी देत नाही, असे सन्याल यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, ते सध्या संपूर्ण केंद्र सरकारचे आराखडा तयार करत आहेत. कारण देशात अशा डझनभर संस्था आणि यंत्रणा आहेत. त्या एकतर बंद केल्या जाऊ शकतात किंवा त्यांचे एकमेकांमध्ये विलीनीकरण केले जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.
