नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ द्यावी, अशी मागणी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सुप्रीम कोर्टात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे असंवैधानिक ठरवून एसबीआयला ६ मार्चपर्यंत त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यास सांगितले होते.
एसबीआयने सांगितले की, १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत विविध राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी २२२१७ निवडणूक रोखे जारी केले. प्रत्येक टप्प्यात रोखे वठवल्यानंतर त्याची माहिती सीलबंद लिफाफ्यात मुंबईतील मुख्यालयात देण्यात आली. ही सर्व माहिती गोळा करायला ४४,४३४ सेट उघडावे लागतील. हे काम करायला तीन आठवड्यांचा कालावधी पुरेसा नाही, असे बँकेने सांगितले. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने १५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निवडणूक रोखे असंवैधानिक ठरवले होते. त्यानंतर ६ मार्चपर्यंत या रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्याचे आदेश एसबीआयला दिले होते. तर १३ मार्चपर्यंत आपल्या वेबसाईटवर ही माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते.
