नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांबाबतचा सविस्तर तपशील सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय स्टेट बँकेला (एसबीआय) मुदत देऊन त्या मुदतीतच माहिती सादर करण्याबाबत कान उपटल्यानंतर स्टेट बँकेने तातडीने पावले उचलत बुधवारी रोख्यांबाबतचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केला आहे. राजकीय पक्षांनी १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत एकूण २२ हजार २१७ निवडणूक रोख्यांची खरेदी केली असून त्यापैकी २२ हजार ०३० रोखे वटविण्यात आले, असे स्टेट बँकेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता केल्याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र स्टेट बँकेने बुधवारी न्यायालयात सादर केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार बँकेने १२ मार्च रोजी निवडणूक आयोगाकडे रोख्यांबाबतचा सविस्तर तपशील सादर केला आहे. प्रत्येक निवडणूक रोख्याच्या खरेदीबाबतची माहिती, खरेदीदाराचे नाव आणि किती रोखे खरेदी केले त्याची माहिती सादर करण्यात आली आहे. स्टेट बँकेचे अध्यक्ष दिनेशकुमार खारा यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यामध्ये निवडणूक रोखे कधी वटविण्यात आले, कोणत्या राजकीय पक्षांना किती रोखे मिळाले आणि त्याचे प्रमाण किती होते, त्याचा तपशीलही निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एकूण २२ हजार २१७ रोख्यांची १ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत खरेदी करण्यात आली. निवडणूक आयोगाला एकत्रित माहिती देताना किती कालावधीत किती रोख्यांचा व्यवहार झाला त्याची माहितीही देण्यात आली आहे. त्यानुसार १ एप्रिल २०१९ ते ११ एप्रिल २०१९ या कालावधीत एकूण ३,३४६ रोखे खरेदी करण्यात आले आणि त्यापैकी १,६०९ रोखे वटविण्यात आले. त्याचप्रमाणे १२ एप्रिल २०१९ ते १५ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत एकूण १८ हजार ८७१ रोखे खरेदी करण्यात आले आणि २० हजार ४२१ रोखे वटविण्यात आले, असेही प्रतिज्ञापत्रमध्ये म्हटले आहे. स्टेट बँकेकडे याबाबतच्या नोंदी तयार असून त्यामध्ये खरेदीची तारीख, प्रमाण आणि खरेदीदाराचे नाव आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांनी रोखे कधी वटविले, त्याचे प्रमाण किती याच्याही नोंदी आहेत, असेही प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करताना या नोंदी निवडणूक आयोगाकडे डिजिटल स्वरूपात प्रत्यक्ष सादर करण्यात आल्या आहेत. जे निवडणूक रोखे १५ दिवसांच्या नियोजित मुदतीमध्ये वटविण्यात आले नाहीत ते पंतप्रधान राष्ट्रीय मदत निधीत हस्तांतरित करण्यात आले आहेत.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने ११ मार्च रोजी स्टेट बँकेची मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारी याचिका सपशेल फेटाळली आणि १२ मार्च रोजी रोख्यांबाबतचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे निवडणूकआयोगाने १५ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर ही माहिती टाकण्याचे आदेशही घटनापीठाने दिले होते. राजकीय पक्षांना बेनामी निधी उपलब्ध करून देणारी केंद्राची निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवून घटनापीठाने रद्द केली.
