नवी दिल्ली : निवडणूक रोख्यांचा तपशील जाहीर करण्याच्या प्रश्नावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी भारतीय स्टेट बँकेला (एसबीआय) चांगलाच दणका दिला. रोख्यांचा तपशील सादर करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, ही स्टेट बँकेने केलेली मागणी न्यायालयाने सपशेल फेटाळली असून रोख्यांचा तपशील मंगळवार, १२ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला दिला आहे.
स्टेट बँकेकडून उपलब्ध झालेला तपशील निवडणूक आयोगाने १५ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर करावा, असा आदेशही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे. घटनापीठामध्ये न्या. संजीव खन्ना, न्या. भूषण गवई, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास बँकेवर १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशाची जाणूनबुजून अवज्ञा करीत असल्याबद्दलची कारवाई न्यायालय सुरू करू शकते, असा इशाराही बँकेला देण्यात आला आहे.
आयोगाला १५ मार्चपर्यंत तपशील प्रसिद्ध करण्याचे आदेश
स्टेट बँकेने १२ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला रोख्यांचा सविस्तर तपशील सादर करावा आणि आयोगाने तो एकत्रित करून १५ मार्चपर्यंत आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, असा आदेश घटनापीठाने दिला. पीठाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता करण्यात आली असल्याबद्दलचे बँकेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकांचे प्रतिज्ञापत्र बँक सादर करू शकते. रोख्यांबाबतची सविस्तर माहिती दोन स्वतंत्र शाखांमध्ये असल्याने ती एकत्र करून जुळविण्यासाठी अधिक वेळ मिळणे गरजेचे आहे, असे स्टेट बँकेच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे म्हणाले. मात्र, देणगीदारांचा तपशील अन्य माहितीशी जुळविण्याबाबत आदेश दिलेला नाही. स्टेट बँकेने सीलबंद लिफाफा उघडून माहिती एकत्रित करावयाची आहे आणि ती माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावयाची आहे, असेही पीठाने स्पष्ट केले.
राजकीय पक्षांना बेनामी निधी गोळा करता येऊ शकणारी केंद्र सरकारची निवडणूक रोखे योजना पाच सदस्यांच्या पीठाने १५ फेब्रुवारी रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केली. त्याचप्रमाणे देणगीदारांची नावे, त्यांनी किती देणगी दिली आणि कोणाला दिली ते १३ मार्चपर्यंत जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते. रोखे योजना राबविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या स्टेट बँक या अधिकृत वित्तीय संस्थेने १२ एप्रिल २०१९ पासून खरेदी करण्यात आलेल्या रोख्यांचा सविस्तर तपशील ६ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला सादर करावा, असा आदेशही बँकेला देण्यात आला होता. रोख्यांबाबतचा सविस्तर तपशील सादर करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी स्टेट बँकेच्या वतीने करण्यात आली होती. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १५ फेब्रुवारीच्या आदेशाची जाणूनबुजून अवज्ञा केल्याबद्दल बँकेवर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीही पीठासमोर सुरू आहे.
स्टेट बँकेने मुदतवाढीसाठी जो अर्ज केला आहे त्यावरून स्पष्टपणे सूचित होत आहे की, हा तपशील बँकेकडे सहज उपलब्ध आहे, असेही पीठाला आढळून आले आहे. त्यामुळे स्टेट बँकेची मुदतवाढीची मागणी फेटाळण्यात येत आहे, असे पीठाने म्हटले आहे.
काँग्रेसकडून निकालाचे स्वागत
निवडणूक रोख्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालाचे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वागत केले. ‘शंभर दिवसांत स्वीस बँकेतील काळा पैसा परत आणण्याचे वचन देणारे स्वत:च्या बँकेतील तपशील लपवण्याचे प्रयत्न कसे काय करू शकतात?’ असा सवाल त्यांनी केला, तर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी म्हटले आहे की, आपली कृष्णकृत्ये लपवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न मोदी सरकारने केले, पण ते आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे निष्फळ ठरले.
